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नई दिल्ली: रघुराम राजन के बाद भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अब केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यन को हटाने की मांग की है। स्वामी ने आरोप लगाया है कि जीएसटी पर कांग्रेस को अपनी धाराओं पर अड़े रहने के लिए अरविंद ने ही उत्साहित किया है।उनका यह भी आरोप है कि अमेरिकी दवा कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए अरविंद सुब्रह्मण्यन ने ही अमेरिका को भारत के खिलाफ मार्च 2013 में कार्रवाई के लिए कहा था। सूत्रों के मुताबिक, अरविंद सुब्रह्मण्यन का नाम आरबीआई गवर्नर के लिए भी चल रहा है। इन नामों में अरुंधति भट्टाचार्य, उर्जित पटेल, विजय केलकर, राकेश मोहन, अशोक लाहिड़ी, सुबीर गोकर्ण और अशोक चावला का नाम भी शामिल है। स्वामी ने बातचीत में कहा, ये अमेरिका में काम करते थे। अमेरिकन कांग्रेस भारत के रुख को लेकर सुनवाई कर रही थी। उसमें इन्होंने कहा कि भारत अमेरिका के अनुकूल नहीं चल रहा है। हमें उन्हें सबक सिखाने के लिए डब्लूटीओ में अड़ंगा डालना चाहिए। इस तरह के व्यक्ति को सलाहकार बना रहे हैं। वे यहां आकर वित्तमंत्री को सलाह दे रहे हैं कि कांग्रेस जीएसटी को लेकर जो सलाह दे रही है उसे मान लेना चाहिए। ऐसे लोग हमारी पार्टी की सरकार को फेल कर सकते हैं। उन्हें हमें नहीं रखना चाहिए। स्वामी के इस हमले पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि वह अरविंद पर नहीं वित्तमंत्री अरुण जेटली पर निशाना साध रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि क्या वह वित्त मंत्रालय स्वामी को सौंप रहे हैं।
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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने राजस्थान के बीकानेर जिले में एक भूमि सौदे में कथित ‘मनी लाउंड्रिंग’ की जांच के संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वड्रा से जुड़ी एक फर्म को नोटिस जारी किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मेसर्स स्काईलाइट हॉस्पीटैलिटी फर्म को मनी लाउंड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी किया गया है। सूत्रों ने बताया कि कंपनी से मामले के जांच अधिकारी को कुछ निश्चित वित्तीय विवरण एवं अन्य दस्तावेज देने को कहा गया है। ईडी ने पिछले महीने राजस्थान और अन्य स्थानों पर इस मामले में गहन तलाशी की थी और कई दस्तावेज मिलने का दावा किया था। यह जांच बीकानेर के कोलायत इलाके में कथित रूप से कंपनी द्वारा 275 बीघा भूमि खरीदे जाने के संबंध में है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में पिछले साल मनी लाउंड्रिंग का एक मामला दर्ज किया था। एक स्थानीय तहसीलदार के शिकायत करने के बाद राज्य पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी को इसका आधार बनाया गया था।
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इस्लामाबाद: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने मंगलवार को संसद को बताया कि पाकिस्तान ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की सदस्यता हासिल करने के भारत के प्रयास को 'सफलतापूर्वक' नाकाम कर दिया। अजीज ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान अपनी योग्यता के दम पर और बिना किसी भेदभाव के आधार पर एनएसजी सदस्यता हासिल करने की काबिलियत रखता है। उन्होंने कहा, 'हम भारत की परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह सदस्यता के खिलाफ सफल प्रयास कर रहे हैं।' उन्होंने ये टिप्पणियां ऐसे वक्त पर की हैं जब सियोल में इस सप्ताह 48 सदस्यीय एनएसजी की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक में भारत और पाकिस्तान के आवेदनों पर विचार होना है। अजीज ने सांसदों से यह भी कहा कि पाकिस्तान अलग-थलग नहीं है और उसकी आधिकारिक विदेश नीति विश्व की नई परिस्थितियों के अनुकूल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अन्य देशों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की नीति का पालन करना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन में पूर्ण सदस्य बनने के बाद पाकिस्तान की राजनीतिक भूमिका बढ़ जाएगी।
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नई दिल्ली: पठानकोट पर फिर हमला हो सकता है, संवेदनशील पठानकोट एयरबेस के करीबी गांवों में आतंकवादी छिपे हुए हैं यह कहना है गृह मामलों पर संसद की स्थाई समिति का। समिति ने कहा कि सरकार को इसके बारे में सूचित कर दिया गया है और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण केंद्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। समिति अंतरराष्ट्रीय सीमा के आसपास सुरक्षा बंदोबस्त की समीक्षा करने जम्मू पहुंची और इससे पहले उसने पठानकोट का दौरा किया था। समिति के अध्यक्ष पी भटटाचार्य ने कहा कि पठानकोट से लौटने के बाद हमने सरकार के सामने अपने सुक्षाव रखे और कहा कि पठानकोट पर फिर हमला हो सकता है। गांव वालों ने हमें बताया कि कुछ आतंकवादी अब भी वहां के गांवों में छिपे हुए हैं। उन्होंने बताया कि समिति की सिफारिश के बाद सरकार ने सीआरपीएफ, बीएसएफ और सेना को सतर्क किया था और एयरबेस की सुरक्षा उनके हवाले कर दी थी। भटटाचार्य ने कहा, क्या आपको पता है कि कुछ दिन पहले सरकार ने सीआरपीएफ, बीएसएफ और सेना से वायुसैनिक स्टेशन की सुरक्षा संभालने को कहा था क्योंकि कुछ आतंकवादी वहां छिपे हुए हैं। वे वहां कैसे छिपे हुए हैं, यह पता लगाने का काम मेरा नहीं है, लेकिन जैसी कि हमें ग्रामीणों से जानकारी मिली, हमें बहुत स्पष्ट था कि वे कहीं तो छिपे हैं। हमने इस बारे में सरकार को सूचित कर दिया। भारत सरकार द्वारा पाकिस्तानी जांच दल को दो जनवरी को हुए आतंकवादी हमले की जांच के लिए पठानकोट एयरबेस जाने की इजाजत दिये जाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वह पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण केंद्र का दौरा करने की अनुमति देने के पक्ष में नहीं थे।
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