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Published: 05 May 2016

नई दिल्ली: सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल से चलने वाली टैक्सियां चलाए जाने पर रोक का मुद्दा उठाया और कहा कि इससे बीपीओ के फलते-फूलते उद्योग पर खराब असर पड़ेगा और वे भारत से बाहर जाने के बारे में सोच सकती हैं। सालिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ से कहा कि बीपीओ उद्योग प्रभावित होंगे क्योंकि डीजल टैक्सियों का उपयोग कर्मियों को लाने ले जाने के लिए किया जाता है। यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। कुमार ने यह भी कहा कि केन्द्र सरकार इस मुद्दे पर जल्द ही एक आवेदन दायर करेगी क्योंकि यह बीपीओ कर्मियों की सुरक्षा से भी जुड़ा है। उन्होंने कहा कि बीपीओ कर्मियों को होने वाली असुविधा के चलते कंपनियां देश से बाहर जा सकती है जो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। इस पर अदालत ने सवाल किया कि बीपीओ कंपनियां कर्मियों को लाने ले जाने के लिए बसों की सेवाएं क्यों नहीं ले सकतीं। इस बीच, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (ईपीसीए) ने अदालत को सूचित किया कि वह डीजल टैक्सियों पर प्रतिबंध से उत्पन्न स्थिति पर दिल्ली सरकार के साथ चर्चा कर रहा है।

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Published: 05 May 2016

नई दिल्ली: कांग्रेस ने गुरुवार को राज्यसभा में सवाल किया कि कल सदन में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे के मुद्दे पर चर्चा के दौरान मनोनीत सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने रक्षा मंत्रालय, सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के जिन गोपनीय संवेदनशील दस्तावेजों का संदर्भ दिया था वे दस्तावेज उन्हें कैसे हासिल हुए। व्यवस्था के प्रश्न के तहत यह मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस के उप नेता आनंद शर्मा ने आज कहा कि कल सदन में अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में कथित घूस और भ्रष्टाचार के आरोपों पर अल्पकालिक चर्चा के दौरान रक्षा मंत्रालय, सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के गोपनीय संवेदनशील दस्तावेजों का संदर्भ दिया गया था। शर्मा ने कहा कि सदन को यह बताया जाना चाहिए कि इन दस्तावेजों का हवाला देने वाले स्वामी की उन दस्तावेजों तक उनकी पहुंच कैसे हुई, जिन्हें उन्होंने सत्यापित कराने और सदन के पटल पर रखने से इंकार कर दिया था। उप सभापति पी जे कुरियन ने कहा कि अगर स्वामी दस्तावेजों को सत्यापित कराने तथा सदन के पटल पर रखे जाने की उनकी व्यवस्था का पालन नहीं करते हैं तो नियम अपना काम करेंगे। कुरियन ने कहा इसका (व्यवस्था का) पालन करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि कल उन्होंने व्यवस्था दी थी कि जिन भी दस्तावेजों का हवाला दिया जा रहा है उन्हें सत्यापित किया जाए और सदन के पटल पर रखा जाए। उन्होंने कहा इसका पालन करना होगा। कांग्रेस सदस्यों के हंगामे के बीच, संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि स्वामी ने जिन दस्तावेजों का हवाला दिया था उन्होंने उसे सत्यापित कराया और सदन के पटल पर रख दिया है।

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Published: 05 May 2016

नई दिल्ली: उत्तराखंड में सियासी उठापठक के बीच सीबीआई ने गुरुवार को स्टिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को समन भेजा है। जांच एजेंसी ने रावत से सोमवार 9 मई को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। इस सीडी में पूर्व मुख्यमंत्री को लेन-देन की बात करते दिखाया गया है। राज्य सरकार की सिफारिश पर प्राथमिक जांच दर्ज की गई थी और केंद्र ने अधिसूचना जारी की थी। उत्तराखंड में फिलहाल राष्ट्रपति शासन लागू है। इस मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। रावत को 28 मार्च को विश्वास मत का सामना करना था। उससे दो दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की अगुवाई में नौ बागी कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया था कि उन्हें विधानसभा में विश्वास मत पर समर्थन करने के लिए रावत ने रिश्वत की पेशकश की थी। इसके बाद बागियों ने उस स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी कर दिया था। इस स्टिंग को फर्जी बताने वाले रावत ने पिछले हफ्ते इस विवादास्पद स्टिंग सीडी में अपनी मौजूदगी कबूल कर ली, लेकिन कहा कि किसी पत्रकार या विधायक से मिलना गुनाह नहीं है। उसमें नजर आ रही बातचीत को खारिज कर दिया था। उन्होंने स्टिंग और उसकी सीबीआई जांच को सरकार गिराने की भाजपा की साजिश का हिस्सा बताया है। साथ ही केंद्र को चुनौती दी कि यदि वह गलत पाए जाते हैं, तो वे उन्हें सलाखों के पीछे डाल दें।