ताज़ा खबरें
कांग्रेस ने एस जयशंकर पर लगाया आरोप, विदेश मंत्रालय ने दी सफाई
दिल्ली मेंं 'आप' को लगा झटका, 15 पार्षदों ने दिया पार्टी से इस्तीफा
अग्निवीर योजना लागू करके नौजवानों का भविष्य खतरे में डाला: अखिलेश

नई दिल्ली : संसद की एक समिति ने सरकार से आज (मंगलवार) सवाल किया कि पठानकोट आतंकी हमले की जांच में पाकिस्तान की मदद मांगे जाने के पीछे क्या वजह थी, जबकि यह पता था कि उसी देश में आधारित जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया है। गृह मामलों की संसद की स्थायी समिति ने गृह मंत्रालय की इस बात का उल्लेख किया कि एनआईए दो जनवरी को हुए इस आतंकी हमले की जांच कर रही है। समिति ने कहा, ‘हमले के लिए पाकिस्तान आधारित जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकवादी जिम्मेदार पाए गए और ऐसे में समिति यह जानना चाहेगी कि किस वजह से भारत सरकार ने इस आतंकी हमले की जांच में पाकिस्तान की मदद मांगी और पाकिस्तान के संयुक्त जांच दल को भारत आमंत्रित किया।’ इस समिति की रिपोर्ट आज संसद में रखी गई। पाकिस्तान के संयुक्त जांच दल ने सबूत एकत्र करने के लिए मार्च महीने में पांच दिनों का भारत का दौरा किया था। भारत ने भी इस जांच के संदर्भ में एनआईए की टीम को पाकिस्तान जाने देने की मांग की थी।

नई दिल्ली: उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को लेकर मंगलवार को अहम सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्‍या शक्ति परीक्षण कराना चाहते हैं? यदि केंद्र शक्ति परीक्षण के लिए तैयार है तो कल तक जवाब दाखिल करें। केंद्र की अर्जी पर अब कल तक के लिए सुनवाई टल गई है। अब केंद्र सरकार शीर्ष कोर्ट के इन सुझावों पर अपनी बात कल रखेगी। राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने के नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की याचिका पर आज सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र को उत्तराखंड में फ्लोर टेस्ट पर विचार करना चाहिए। और हमारी निगरानी में फ्लोर टेस्‍ट क्‍यों न हो? सुप्रीम कोर्ट ने अटार्नी जनरल से पूछा कि क्यों न उत्तराखंड में भी बहुमत परीक्षण का मौका मिलना चाहिए। इसे कोर्ट की निगरानी में करवाया जा सकता है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई अब कल तक के लिए टाल दी है। गौर हो कि उच्चतम न्यायालय ने कुछ दिनों पहले राष्ट्रपति शासन हटाने पर लगाई रोक बढ़ा दी थी।

नई दिल्ली: केंद्र में भाजपा नीत राजग सरकार के कार्यकाल के दो वर्ष करीब होने के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुद्रा योजना, एलपीजी कवरेज में वृद्धि, गांवों में विद्युतिकरण समेत अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया और भाजपा सांसदों से इस सफलता की कहानी को लोगों तक पहुंचाने को कहा। भाजपा संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने को प्रतिबद्ध है। बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और सरकार एवं पार्टी के शीर्ष नेताओं ने हिस्सा लिया। संसदीय पार्टी की बैठक के बाद संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि भाजपा संसदीय दल की बैठक के दौरान वीवीआईपी हेलीकाप्टर घोटाले का विषय भी उठा जिसको लेकर भाजपा, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को निशाना बना रही है। इस विषय पर राज्यसभा में कल यानी बुधवार को चर्चा हो सकती है और लोकसभा में यह विषय छह मई को चर्चा के लिए आ सकता है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने जनसंघ के नेता बलराज मधोक को श्रद्धांजलि अर्पित की जिनका 2 मई को निधन हो गया था।

नई दिल्ली: हेलीकॉप्टर घूसकांड मामले में सीबीआई आज (मंगलवार) दोबारा पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी से पूछताछ करने वाली है। उन पर अपने रिश्तेदारों के जरिए घूस लेने का आरोप है। उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद दो बार इटली की यात्रा की थी जिस पर सीबीआई को संदेह है। त्यागी ने सीबीआई को बताया कि उन्होंने 2008 और 2009 में इटली की यात्राएं की थीं। 2007 में वे रिटायर हुए थे। त्यागी ने इटली के तीन शहरों की यात्राएं कीं। सीबीआई ये जानने का प्रयास कर रही है कि क्या ये यात्राएं हेलीकॉप्टर डील से संबंधित थीं। गौरतलब है कि मिलान कोर्ट ऑफ अपील्स ने फिनमेक्कानिका के पूर्व प्रमुख गिउसेप्पी ओर्सी को भारत से 3600 करोड़ रुपये में 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों के सौदे में गलत हिसाब-किताब और भ्रष्टाचार के लिए साढ़े चार साल कैद की सजा सुनाई थी। वहीं फिनमेक्कानिका की हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई अगस्ता वेस्टलैंड के पूर्व सीईओ ब्रूनो स्पागनोलिनी को चार साल कैद की सजा सुनाई गयी है। भारत ने एक जनवरी, 2014 को अगस्तावेस्टलैंड के साथ 12 एडब्ल्यू 101 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति भारतीय वायु सेना को करने के करार को रद्द कर दिया था। सौदा पाने के लिए कंपनी द्वारा रिश्वत देने के आरोपों के बाद इसे रद्द किया गया था। तत्कालीन संप्रग सरकार ने फिनमेक्कानिका और उसके समूह की कंपनियों को रक्षा मंत्रालय के किसी नये कार्यक्रम में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया था। सीबीआई ने पूर्व वायु सेना प्रमुख एसपी त्यागी और 12 अन्य के खिलाफ वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में कथित धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और आपराधिक षडयंत्र का मामला दर्ज किया था।

  • देश
  • प्रदेश
  • आलेख