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Published: 04 May 2016

नई दिल्ली: 3600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदे में अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने धन के अंतरण की जांच शुरू कर दी है। इस बात का संदेह है कि अगस्ता वेस्टलैंड से 12 हेलिकॉप्टरों की खरीद के लिए कथित रिश्वत के तौर पर धन का भुगतान किया गया है। वित्तीय जांच एजेंसी ने घोटाले के सिलसिले में गवाहों और आरोपियों से दूसरे दौर की पूछताछ शुरू कर दी है और उसके पूर्व वायुसेना प्रमुख एस पी त्यागी से कल पूछताछ करने की संभावना है, बशर्ते सीबीआई के समक्ष उनका बयान दर्ज किए जाने का काम आज पूरा हो जाए। प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में धन शोधन के पहलू की जांच कर रहा है। उसने त्यागी के रिश्ते के भाइयों को तलब किया है। इसके अलावा रियल एस्टेट कंपनी एम्मार एमजीएफ के बॉस श्रवण गुप्ता को भी तलब किया है। गुप्ता का नाम तब आया जब यह पाया गया कि कथित बिचौलिये गाइदो हाश्के सितंबर से दिसंबर 2009 के बीच फर्म का स्वतंत्र निदेशक था। कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि गुप्ता जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में पिछले साल दायर अपने आरोप पत्र में दावा किया था कि उसने विदेश से आरोपी गौतम खेतान और पूर्व वायु सेना प्रमुख के भाइयों की कंपनियों को कथित तौर पर भेजी गई रिश्वत के प्रवाह का पता लगाया।

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Published: 04 May 2016

नई दिल्ली: करोड़ों रुपये के लोन डिफॉल्टर शराब कारोबारी विजय माल्या का राज्यसभा से इस्तीफा बुधवार को स्वीकार कर लिया गया। इससे पहले उच्च सदन की आचार समिति ने अपनी रिपोर्ट में माल्या को सदन से हटाने की सिफारिश की थी। उपसभापति पी जे कुरियन ने सदन में घोषणा की कि सभापति हामिद अंसारी को माल्या का 3 मई को एक पत्र मिला था जिसमें उन्होंने सदन की अपनी सदस्यता से इस्तीफा देने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि उच्च सदन में कर्नाटक से सदस्य के तौर पर माल्या का त्यागपत्र सभापति ने स्वीकार कर लिया है। इससे पहले बुधवार को सदन में पेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ कर्ण सिंह की अध्यक्षता वाली आचार समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि डॉ माल्या के पत्र के साथ साथ संपूर्ण मामले पर विचार करने के पश्चात आचार समिति ने 3 मई 2016 को हुई अपनी बैठक में एकमत से सभा से यह सिफारिश करने का निर्णय किया कि डॉ विजय माल्या को तत्काल प्रभाव से निकाल दिया जाए। साथ ही समिति ने यह भी कहा कि समिति आशा व्यक्त करती है कि ऐसा सख्त कदम उठाने से जनता में यह संदेश पहुंचेगा कि संसद इस महान संस्था की गरिमा और गौरव बनाए रखने के लिए चूककर्ता सदस्यों के खिलाफ ऐसे कदम उठाने के लिए वचनबद्ध है, जो आवश्यक हैं।

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Published: 04 May 2016

नई दिल्ली: विवादास्पद अगस्ता वेस्टलैंड सौदे को लेकर पूर्ववर्ती संप्रग सरकार पर निशाना साधते हुए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि मौजूदा जांच उन पर केन्द्रित होगी जिनका नाम इटली की अदालत के फैसले में आया है। साथ ही उन्होंने यह सुक्षाव दिया कि अदश्य हाथ की भूमिका ने पूर्व में इस मामले की समुचित जांच को रोका। पर्रिकर ने अगस्ता वेस्टलैंड सौदे पर राज्यसभा में हुई अल्पकालिक चर्चा के जवाब में यह बातें कहीं। उन्होंने तथा संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने इस पूरे मामले की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच कराये जाने की कांगे्रस सहित विपक्षी दलों की मांग को खारिज कर दिया जिसके विरोध में कांग्रेस और जदयू ने सदन से वाकआउट किया। 12 वीवीआईपी हेलीकाप्टरों के लिए 3600 करोड़ रुपये के इस सौदे के बारे में रक्षा मंत्री ने कहा कि संप्रग अगस्ता वेस्टलैंड के हेलीकाप्टरों को खरीदने के लिए लगातार जोर डाल रहा था। उन्होंने इस मामले का तिथिवार ब्यौरा देते हुए कहा कि सीबीआई ने 12 मार्च 2013 को एक मामला दर्ज किया था किन्तु उसने नौ माह तक प्राथमिकी की प्रति को प्रवर्तन निदेशालय को नहीं दिया। उसके बाद ईडी ने जुलाई तक प्राथमिकी पर कोई कार्रवाई नहीं की। पर्रिकर ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अदृश्य हाथ सीबीआई एवं ईडी की कार्रवाई या निष्क्रियता का मार्गदर्शन कर रहा था।

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