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नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच सोमवार को वित्त वर्ष 2016-17 का आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने इस बार के बजट में आम लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए कई महत्‍वपूर्ण घोषणाएं की हैं। बजट में कौन-कौन सी प्रमुख घोषणाएं की गई हैं, नीचे दी गई हैं। 

दस सरकारी विश्वविद्यालय तथा दस निजी विश्वविद्यालयों को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा ।

उच्च शिक्षा के लिए एक हजार करोड रूपये की लागत से वित्तीय एजेंसी का गठन।

नई दिल्ली: देशद्रोह के आरोपी जेएनयू के छह छात्रों में से एक ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को लिखे एक खुले पत्र में कहा है कि वह एक 'बच्चा' नहीं है, बल्कि उनका राजनीतिक विरोधी है। संसद में स्मृति ने हैदराबाद विश्वविद्यालय के दलित शोधार्थी रोहित वेमुला के लिए 'बच्चा' शब्द का उपयोग किया था। रोहित ने संस्थान के छात्रावास में अपने कक्ष में फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली थी। अनंत प्रकाश ने खुले पत्र में कहा है, 'मैंने संसद में दिया गया आपका भाषण सुना। मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह पत्र एक बच्चे की ओर से 'मां स्वरूप' मंत्री को नहीं, बल्कि एक राजनीतिक व्यक्ति की ओर से दूसरे राजनीतिक व्यक्ति को है।' उन्होंने आगे कहा है, 'मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं किसी व्यक्ति की गुणवत्ता को उसकी शैक्षिक योग्यता से नहीं आंकता। बल्कि मैं तो गुणवत्ता की अवधारणा को खारिज करता हूं।' अनंत प्रकाश ने कहा कि मंत्री अपनी पहचान एक महिला के तौर पर बताती हैं, लेकिन वह वेमुला की मां के साथ खड़ी होने में नाकाम रहीं। 'वेमुला की मां एक दलित महिला हैं और पितृसत्तात्मक समाज में उन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया तथा उन्हें पहचान दी। लेकिन आपकी सरकार क्यों उनके बच्चों के साथ उनके पिता की पहचान जोड़ती है।'

नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली सोमवार को अपना तीसरा चुनौतीपूर्ण बजट पेश करेंगे। माना जा रहा है कि वित्त मंत्री के सामने कृषि और उद्योग जगत की जरूरतों के बीच संतुलन बैठाने की कड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती के बीच सार्वजनिक खर्च के लिए संसाधन जुटाना भी इस बार के बजट में एक अहम बिंदू होगा। आयकर के मोर्चे पर बजट में संभवत: टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव नहीं होंगे, जबकि इसमें कर छूट में बदलाव हो सकते हैं। एक के बाद एक सूखे की वजह से ग्रामीण क्षेत्र दबाव में है। इसकी वजह से वित्त मंत्री पर सामाजिक योजनाओं में अधिक खर्च करने का दबाव है। साथ ही उनको विदेशी निवेशकों का भरोसा भी जीतना होगा जो तेज सुधारों की मांग कर रहे हैं। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन से सरकार पर 1.02 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इस वजह से भी वित्त मंत्री के लिए दिक्कतें बढ़ी हैं। यह देखने वाली बात होगी कि अगले साल के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को जीडीपी के 3.5 प्रतिशत पर रखने के पूर्व में घोषित लक्ष्य से समझौता किए बिना वह इसे कैसे कर पाएंगें।  माना जा रहा है कि जेटली कॉरपोरेट कर की दरों को चार साल में 30 से 25 प्रतिशत करने के अपने साल के वादे को पूरा करने के लिए भी कुछ कदम उठाएंगे।

नई दिल्ली: दाउदी बोहरा समुदाय के 10 सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल ने अपने धार्मिक प्रमुख सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन के नेतृत्व में आज (रविवार) यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समुदाय के सामाजिक सुधार संबंधी प्रयासों की सराहना की और उनसे गंगा नदी के तट पर बसे गांवों में शौचालयों का निर्माण करने की दिशा में कार्य करने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार इन पहलों का पूरी तरह से समर्थन करती है। मोदी ने मुंबई के भेंडी बाजार इलाके को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने में समुदाय द्वारा की गई प्रगति की भी सराहना की। दाउदी बोहरा इस्लाम की शिया शाखा के तहत आने वाला समुदाय है।

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