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नई दिल्ली: देश के पूर्व प्रधान न्यायाधीश एचएल दत्तू को मंगलवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) का अगला प्रमुख चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक समिति ने पद के लिए दत्तू के नाम को मंजूरी दे दी। केजी बालाकृष्णन के रिटायर होने के बाद पिछले आठ महीने से यह पद खाली पड़ा था। प्रधानमंत्री के अलावा बैठक में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन शामिल हुए। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में शामिल नहीं हुए। दत्तू पिछले साल 2 दिसंबर को भारत के प्रधान न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। एनएचआरसी का अध्यक्ष पद संभालने के बाद उनका पांच साल का कार्यकाल होगा। उनका नाम मंजूरी के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास भेजा जाएगा।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को आईएएस अधिकारियों से कहा कि वे निर्णय करते समय गरीब से गरीब व्यक्तियों के कल्याण को ध्यान में रखें क्योंकि वे 'सेवा' में हैं, 'नौकरी' में नहीं। मोदी ने यह टिप्पणी 2015 बैच के 181 आईएएस परिक्षार्थियों से बातचीत करते हुए की। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि मोदी ने अधिकारियों का आह्वान किया कि वे निर्णय करते समय गरीब से गरीब के कल्याण को ध्यान में रखने की महात्मा गांधी की बात को ध्यान में रखें। इसका जिक्र करते हुए कि इन परिवीक्षार्थियों में से कई ने आईएएस बनने से पहले निजी क्षेत्र में काम किया है। उन्होंने कहा कि उनके पहले का काम 'नौकरी' थी, अब वे 'सेवा' करने जा रहे हैं। बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने चर्चा के दौरान पूर्वोत्तर के बारे में बात की और वहां प्रगति एवं सम्पर्क की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि यदि क्षेत्र विकास करता है, तो पूरा देश आगे बढ़ेगा।

नई दिल्ली: देशद्रोह के आरोपी जवाहर लाल नेहरू विश्‍वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्या ने मंगलवार देर रात दिल्‍ली पुलिस के सामने आत्‍मसमर्पण कर दिया। ये छात्र कैंपस के पास निकले, जिसके बाद पुलिस ने उन्‍हें हिरासत में ले लिया और वसंत विहार थाने ले गई। इससे पहले दिल्‍ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को जेएनयू के दो छात्रों उमर खालिद और अनिर्बन को सरेंडर करने का निर्देश दिया था और अब इस मामले की सुनवाई आज (बुधवार को) होगी। कोर्ट ने फिलहाल इन दोनों को गिरफ्तारी से राहत देने से इंकार कर दिया और कहा कि इनकी गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है। हाईकोर्ट ने खालिद और अनिर्बान के वकीलों से कहा, आपको सरेंडर करना होगा, आप जगह, वक्त बताएं जहां पुलिस आपको गिरफ्तार करे।' जो जगह बताई गई उस पर पुलिस ने आपत्ति जताई। इससे पहले हाईकोर्ट से सुरक्षा और कोर्ट में ही समर्पण करने की याचिका उमर खालिद के वकीलों ने दायर की थी। 

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): सरकार और विपक्ष जेएनयू विवाद को लेकर कल (बुधवार) राज्यसभा में बजट सत्र के दौरान पहली बार आमने सामने होंगे। राज्यसभा में बजट सत्र की शुरुआत हंगामेदार होने की संभावना प्रवल हो गई है। इस सदन में सरकार अल्पमत में है। सूत्रों का कहना है कि सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों की मांगों के बाद कार्यमंत्रणा समिति की एक बैठक में आज( मंगलवार) फैसला लिया गया कि कल जेएनयू मद्दे पर चर्चा की जाएगी। भाजपा सांसद भूपेंद यादव ने जेएनयू विवाद और साथ ही डेविड हेडली की पेशी पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है। डेविड हेडली ने अपनी गवाही में कहा था कि इशरत जहां एक आतंकी थी। भाजपा सांसद विजय गोयल ने भी नोटिस दिया है। भाजपा जेएनयू विवाद पर एक आक्रामक रूख अपना सकती है और इसे देशभक्तों और राष्ट्र विरोधियों के बीच की लड़ाई के तौर पर पेश कर सकती है। विपक्षी कांग्रेस जेएनयू विवाद को अभिव्यक्ति एवं विचारों की आजादी के बड़े मुद्दे से जोड़ रही है।

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