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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उम्मीद जतायी है कि संसद के बजट सत्र में देशवासियों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं से जुडे सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी तथा समय के सदुपयोग के साथ साथ सरकार की आलोचना और उसकी कमी भी उजागर की जायेगी। संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले मोदी ने अपने वक्तव्य में कहा कि सवा सौ करोड देशवासियों की निगाहें संसद की कार्यवाही, रेल तथा आम बजट पर केन्द्रित रहेंगी। इसके अलावा वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति को देखते हुए दुनिया का ध्यान भी इस बजट पर रहेगा। उन्होंने कहा कि संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए पिछले कई दिनों से सभी दलों के साथ विचार-विमर्श चल रहा है। यह बातचीत औपचारिकता से ऊपर उठ कर हुई है तथा कुछ दलों के नेताओं के साथ 'वन टू वन' बातचीत भी हुई है। जितनी भी बैठकें हुई हैं विपक्ष के सभी साथियों ने सकारात्मक रूख दिखाया है। उन्होंने कहा कि यह मेरा विश्वास है,कि संसद के समय का सदुपयोग होगा, सार्थक चर्चाएं होगी। देश के सामान्य नागरिकों की जो आशाएं-अपेक्षाएं हैं, उन पर गहन चिंतन होगा।

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नई दिल्ली: राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हाल ही में पठानकोठ वायु सेना स्टेशन पर हुए आतंकवादियों के हमले को सफलतापूर्वक निष्फल करने के लिए सुरक्षा बलों को बधाई देते हुए कहा, मेरी सरकार देश की सुरक्षा से संबंधित सभी चुनौतियों से सख्ती से निपटने के लिए कत संकल्प है। आतंकवाद विश्वव्यापी खतरा है और इसे पूरी तरह से समाप्त करने के लिए विश्व स्तर पर आतंकवाद निरोधी कठोर उपाए किये जाने की आवश्यकता है। संसद का बजट सत्र शुरू होने पर दोनों सदनों के केंद्रीय कक्ष में होने वाली संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति की ओर से किये जाने वाले अपने पारंपरिक संबोधन में प्रणब ने कहा, मेरी सरकार संसद के सुचारू और रचनात्मक कार्य संचालन के लिए निरंतर प्रयासरत है। लोकतांत्रिक प्रणाली में वाद विवाद और चर्चा जरूरत है, न कि अवरोध पैदा करना। मैं सभी सांसदों से अनुरोध करता हूं कि वे सहयोग और आपसी सदभावना के साथ अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करके एक समद्ध भारत बनाने का प्रयास करें।

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नई दिल्ली: देशद्रोह के आरोपी फरार छात्रों के 10 दिन बार जेएनयू परिसर में लौटने और उनके पीछे दिल्ली पुलिस के विश्वविद्यालय परिसर में घुसने के विकल्प तलाशे जाने के बीच हालात और जटिल हो गए हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त बीएस बस्सी ने आरोपी छात्रों से अपील करते हुए कहा है कि अगर वे बेगुनाह हैं तो फिर अपनी बेगुनाही का सबूत देने के लिए उन्हें पुलिस के सामने पेश होना चाहिए। पुलिस कानून के हिसाब से काम करती है वह किसी के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं रखती। उन्होंने परिसर में पुलिस के प्रवेश की संभावनाओं के सवाल पर कहा कि सभी विकल्प खुले हैं। बेहतर होगा की छात्र खुद जांच में सहयोग के लिए आगे आएं, वरना पुलिस को अपने हिसाब से कार्रवाई करनी पड़ेगी। आरोपी छात्र उमर खालिद,अनंत प्रकाश नारायण,आशुतोष कुमार, अनिर्बन भट्टाचार्य और राम नागा कल रात ही परिसर में लौट आए लेकिन पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि उन पर देशद्रोह के झूठे आरोप लगाए गए हैं।

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नई दिल्ली: सरकार ने सोमवार को कहा कि वह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) विवाद, आरक्षण के लिए चल रहे जाट आंदोलन और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंगलवार से शुरू होने जा रहे संसद के बजट सत्र में विस्तार से परिचर्चा कराना चाहती है। संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू ने इस महत्वपूर्ण बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सरकार सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर परिचर्चा कराने के पक्ष में है। बैठक के बाद नायडू ने कहा कि हम चाहते हैं कि जेएनयू पर विस्तार से परिचर्चा हो, लोगों को यह जानना चाहिए कि वास्तव में वहां क्या हुआ, कारण क्या था और नतीजा क्या हुआ। उन्होंने कहा कि वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) विधेयक सहित बजट सत्र में कुल 32 विषयों पर विचार होना है। भारत विरोधी नारे लगाने के आरोपी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई से जेएनयू उबल रहा है। जाट समुदाय शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण की मांग कर रहा है।

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