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Published: 27 September 2020

नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन हो गया है। वे 82 साल के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व मंत्री के निधन पर शोक व्यक्त किया है। वे अगस्त 2014 में अपने घर में गिरने के बाद से बीमार थे। उन्हें सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद से उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस साल जून में उन्हें दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका अंतिम संस्कार राजस्थान के जोधपुर में किया गया।

अस्पताल ने एक बयान में कहा था, 'गहरे दुख के साथ सूचित किया जाता है कि माननीय सेवानिवृत्त मेजर एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का 27 सितंबर, 2020 को सुबह करीब 6:55 बजे निधन हो गया। वह 25 जून 2020 से अस्पताल में भर्ती थे। उनके विभिन्न अंगों ने ठीक से काम करना बंद कर दिया था, जिनका इलाज चल रहा था। आज सुबह उन्हें दिल का दौरा भी पड़ा।' अस्पताल ने कहा कि काफी कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका।

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Published: 20 September 2020

जयपुर: राजस्थान सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा सहित राज्य के 11 जिला मुख्यालयों में धारा 144 लागू कर दी है। अब पांच से अधिक व्यक्तियों को एक स्थान पर एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने 31 अक्तूबर तक सभी तरह के सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया।

सरकार ने कोविड रोगियों और उनके परिवारों की शिकायतें दूर करने के लिए कल से राज्य स्तरीय हेल्पलाइन 181 शुरू करने का भी फैसला किया है। यह हेल्पलाइन चौबीसों घंटे काम करेगी। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के भी निर्देश दिए हैं।

इस बीच, राज्य में कल संक्रमण के एक हजार आठ सौ चौंतीस नए मामले सामने आए। कुल मामलों की संख्या बढ़ कर एक लाख तेरह हजार एक सौ चौबीस हो गई है।

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Published: 17 September 2020

जोधपुर: राजस्थान के जोधपुर की एक विशेष केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी, पूर्व सचिव प्रदीप बैजल और तीन अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया। यह मामला 2002 में सरकार द्वारा संचालित होटल की बिक्री में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में दर्ज किया गया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पूरन कुमार शर्मा ने यह भी आदेश दिया कि उदयपुर के लक्ष्मी विलास पैलेस होटल को राज्य सरकार को सौंप दिया जाए। इस होटल का संचालन पहले भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जाता था। 2002 में इसे भारत होटल्स लिमिटेड को बेच दिया गया, जिसका संचालन अब ललित ग्रुप ऑफ होटल्स के पास है। 

होटल की बिक्री से सरकार को हुए 244 करोड़ रुपये के कथित नुकसान के मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए जज ने यह आदेश दिए। सीबीआई रिपोर्ट में कहा गया है कि विनिवेश प्रक्रिया में अभियुक्तों के खिलाफ अभियोजन शुरू करने के लिए कोई सबूत नहीं मिले थे। लेकिन अदालत ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट पेश करने को लेकर जांच एजेंसी की आलोचना की।

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