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चंडीगढ़: पंजाब की कैप्टन अमरिंद सिंह की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार केंद्र के कृषि बिलों की काट में आज विधानसभा में एक विधेयक पेश करने जा रही है। आम आदमी पार्टी (आप) ने शिरोमणि अकाली दल के साथ मांग की है कि अध्यादेश की कॉपी उन्हें पहले दिखाई जाए। इसकी मांग लिए उन्होंने विधानसभा के अंदर सो कर रात बिताई और अपना विरोध दर्ज कराया।
केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किए जाने वाले प्रस्तावित कानून की प्रतियां नहीं मिलने के खिलाफ विपक्षी विधायकों ने कल विधानसभा के अंदर धरना दिया।
पंजाब विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र सोमवार सुबह से शुरू हो गया। राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आज एक विधेयक लाएंगे। विधेयक को मंजूरी के लिए सदन में पेश किया जाएगा। हालांकि, विपक्षी दलों - आम आदमी पार्टी (आप) और शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) ने विधेयक के मसौदे को सार्वजनिक करने की मांग की थी।
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चंडीगढ़: शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह की हत्या मामले की जांच अब विशेष जांच दल (एसआईटी) करेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एसआईटी गठन के आदेश दिए हैं। एसआईटी का नेतृत्व फिरोजपुर के डीआईजी करेंगे। बता दें कि एसआईटी ने पहले ही मामले की जांच करने और आरोपियों को पकड़ने के लिए चार टीमों का गठन किया है। इस बात की जानकारी पंजाब मुख्यमंत्री कार्यालय ने दी है।
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तरनतारन (पंजाब): आतंकवाद के दौर में आतंकियों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले बलविंदर सिंह भिखीविंड (62) की शुक्रवार सुबह उनके घर पर ही अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बलविंदर शौर्य चक्र विजेता थे और उनके जीवन पर कई टेली फिल्में भी बनी थीं। उनके परिवार को संदेह है कि यह हमला आतंकी हो सकता है।
शुक्रवार सुबह सात बजे बलविंदर सिंह घर में थे। इसी दौरान दो पल्सर पर सवार दो युवक उनके घर के बाहर आकर रुके। एक युवक घर के बाहर ही खड़ा रहा। दूसरे युवक को बलविंदर सिंह ने अंदर अपने घर में बने ऑफिस में बुला लिया। अंदर आते ही युवक ने पिस्तौल निकालकर उन पर चार गोलियां दागीं। बलविंदर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई।
यह सारी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। उनके भाई रंजीत सिंह ने संदेह जताया है कि यह हमला आतंकी हो सकता है। बताया जाता है कि बलविंदर सिंह अपने घर के पास ही एवरग्रीन पब्लिक स्कूल भी चलाते थे।
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चंडीगढ़: महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार पंजाब की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है। राज्य कैबिनेट ने बुधवार को पंजाब सिविल सर्विसेज (रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट्स फॉर वीमन) रूल्स 2020 को मंजूरी दी है, जिससे सरकारी नौकरियों के साथ बोर्ड्स और कॉरपोरेशन के ए, बी, सी और डी ग्रुप की पोस्ट महिलाओं को आरक्षण दिया जा सके।
समयबद्ध तरीके से कोर्ट मामलों/कानूनी केसों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए, पंजाब कैबिनेट ने पंजाब सिविल सचिवालय (राज्य सेवा वर्ग- III) नियम, 1976 में संशोधन करके क्लर्क (कानूनी) कैडर के गठन के लिए सफलतापूर्वक भर्ती की भी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही, केन्द्र के कृषि कानूनों को काउंटर करने के लिए पंजाब सरकार 19 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर एक कानून लाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में बुलाई गई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया।
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