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चंडीगढ़: किसानों और केंद्र सरकार के बीच रविवार को चौथे दौर की बातचीत शुरु हो गयी। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा सहित तीन केंद्रीय मंत्री चंडीगढ़ के सेक्टर-26 स्थित महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान पहुंच गए हैं] जहां किसान नेताओं और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ उनकी बैठक होगी। दोनों पक्षों के बीच इससे पहले आठ, 12 और 15 फरवरी को मुलाकात हुई थी लेकिन बातचीत बेनतीजा रही थी।
किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ रविवार को बातचीत से पहले कहा कि केन्द्र सरकार को टाल-मटोल की नीति नहीं अपनानी चाहिए और आचार संहिता लागू होने से पहले किसानों की मांगें माननी चाहिए।
बीजेपी नेताओं के घर के बाहर किसानों ने दिया धरना
केंद्रीय मंत्रियों के साथ अहम बैठक से एक दिन पहले किसान नेताओं ने केन्द्र सरकार से शनिवार को मांग की कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी देने के लिए अध्यादेश लेकर आए।
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चंडीगढ़: किसानों का आंदोलन छठे दिन भी जारी है। एमएसपी की गारंटी सहित कई मांगों को लेकर किसानों ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। इसी को देखते हुए पंजाब के कुछ जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। ये आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिए हैं।
वहीं इससे पहले किसान आंदोलन के चलते 12 फरवरी से 16 फरवरी तक इंटरनेट बंद किया गया था। अब स्थिति को देखते हुए एक बार फिर पाबंदी 20 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। इसमें पटियाला, संगरूर और फतेहगढ़ साहिब समेत पंजाब के कुछ इलाके शामिल हैं। अगले आदेश तक ही यहां इंटरनेट सेवाएं पुन: आरंभ की जाएंगी।
मंत्रालय के अंर्तगत आने वाले पटियाला के शंभू, जुलकन, पासियान, पाट्रान, शत्रुना, समाना, घनौर, देवीगढ़ और बलभेरा पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेंगी।
वहीं 15 फरवरी को केंद्र के साथ हुई बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी ये मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि इंटरनेट युवाओं की पढ़ाई के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसका निलंबन जल्द से जल्द हटाया जाए।
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चंडीगढ़: किसान आंदोलन पांचवे दिन भी जारी है। एमएसपी की गारंटी सहित कई मांगों को लेकर किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। वहीं बीते दिनों तीन केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसान संगठनों की बैठक में भी कोई हल नहीं निकल पाया है। इस पर किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला जारी रखा है। उनका कहना है कि तब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी, तब तक वह इस धरना को जारी रखेंगे।
केंद्र नहीं सुलझा रहा है मुद्दा: सरवन सिंह पंढेर
अब शनिवार को किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने पंजाब-हरियाणा शंभू सीमा पर पत्रकारों से बातचीत की। केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक से एक दिन पहले शनिवार को पंढेर ने कहा कि केंद्र को एमएसपी को कानूनी गारंटी देने पर अध्यादेश लाना चाहिए।
उन्होंने कहा, सरकार ने 23 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की, लेकिन केवल 2-3 फसलें खरीदीं। हम पहले कदम के रूप में कॉरपोरेट्स द्वारा फसलों की खरीद में लूट को खत्म करना चाहते हैं।
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चंडीगढ़: न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी समेत विभिन्न मांगों को स्वीकार करने को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के ‘भारत बंद’ आह्वान के मद्देनजर शुक्रवार को पंजाब में सड़कों से बसें नदारद रहीं, जिसके चलते यात्रियों को काफी असुविधा हुई। राज्य में कई स्थानों पर बाजार और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी बंद रहे।
किसानों ने कई स्थानों पर प्रदर्शन किया और पठानकोट, तरनतारन, बठिंडा और जालंधर में राष्ट्रीय राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया। उन्होंने अपनी मांगें नहीं मानने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
हरियाणा में टोल प्लाजा पर धरना
हरियाणा के हिसार में, हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने ‘भारत बंद’ का समर्थन किया, जिसके चलते बस सेवाएं ठप रहीं। भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) के सदस्यों ने हरियाणा के कई टोल प्लाजा पर धरना दिया और अधिकारियों पर यात्रियों से टोल टैक्स न वसूलने के लिए दबाव डाला।
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