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नई दिल्ली: देश के किसान दलहन की बड़े पैमाने पर बुवाई कर रहे हैं। खरीफ सत्र 2016-17 में इस फसल की खेती का रकबा अब तक करीब 39 प्रतिशत बढ़कर 90.17 लाख हेक्टेयर हो गया है और दालों की बुवाई के मामले में कर्नाटक शीर्ष पर है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक में आज तक दलहन खेती का रकबा 87 प्रतिशत बढ़कर 14.09 लाख हेक्टेयर हो गया है जो पूर्व वर्ष की समान अवधि में 7.53 लाख हेक्टेयर था। महाराष्ट्र और राजस्थान में भी दलहन खेती के रकबे में 30 से 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दलहन के साथ अन्य खरीफ फसलों की बुवाई जून से दक्षिण पश्चिम मानसून के आरंभ के साथ शुरू होती है और कटाई का काम अक्टूबर महीने से शुरू होता है। मानसून की बरसात एक प्रतिशत अधिक हुई है। मौसम विभाग ने सितंबर को समाप्त होने वाले चार माह के सत्र के लिए सामान्य से बेहतर बरसात होने की भविष्यवाणी की है।
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नई दिल्ली: उत्तराखंड में केदारनाथ, बदरीनाथ, यमुनोत्री तथा गंगोत्री के लिए सभी मौसम परिस्थितियों में संपर्क उपलब्ध कराने की सरकार की महत्वाकांक्षी चारधाम परियोजना को और बल मिल गया है। वित्त मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए 2,070 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजटीय आवंटन मंजूर किया है। इस परियोजना का मकसद चार धार्मिक स्थलों को 11,700 करोड़ रुपये की लागत से सभी मौसम में संपर्क उपलब्ध कराना है। एक अधिकारी ने कहा, ‘‘वित्त मंत्रालय ने चारधाम परियोजना के लिए 2,070 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजटीय समर्थन मंजूर किया है। इसके तहत केदरनाथ, बदरीनाथ, यमुनोत्री तथा गंगोत्री के लिए सभी मौसम में संपर्क उपलब्ध कराने का कार्य प्रगति पर है।’’ यह आवंटन वित्त वर्ष 2016-17 के लिए राजमार्ग क्षेत्र के लिए किए गए 55,000 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान के अतिरिक्त है। चारधाम के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संपर्क सुधार कार्यक्रम में 889 किलोमीटर के सात रास्तों का सभी मौसमों में काम करने वाला सड़कों का विकास करना है।
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बीजिंग: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भारत में छह प्रमुख क्षेत्रों में सुधारों को आगे बढ़ाने की जरूरत पर बल देते हुए आगाह किया है कि देश में कंपनियों और बैंकों की बैलेंश-शीट की कमजोरी, आर्थिक सुधारों की धीमी पड़ती गति और मंद निर्यात से पैदा चुनौतियां उसकी आर्थिक वृद्धि को प्रभावित कर सकती हैं। आईएमएफ ने हाल ही में जारी अनुमान में कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि चालू वित्त वर्ष में 7.4 प्रतिशत रहेगी। इस वैश्विक संस्था का कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था की हालत सुधर रही है और इसमें कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, सकारात्मक नीतिगत निर्णयों और बेहतर आत्मविश्वास ने काफी मदद मिली है। अंतरराष्ट्रीय संस्थान ने यह बात वैश्विक आर्थिक संभावनाओं और चुनौतियों के बारे में अपने दस्तावेज 'नोट ऑन ग्लोबल प्रॉस्पेक्टस एंड पॉलिसी चैलेंज' दस्तावेज में कही है। यह दस्तावेज यहां होने वाली जी20 समूह के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गर्वनरों की यहां चल रही दो दिवसीय बैठक के लिए तैयार किया गया है।
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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कालाधन रखने वालों को 30 सितंबर के बाद जेल सहित अन्य कड़ी कार्रवाई के प्रति आगाह करते हुए शनिवार को कहा कि अघोषित संपत्ति रखने वाले 'पाक साफ' हों, ताकि वे चैन की नींद सो सकें। उन्होंने कहा कि अघोषित संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा आभूषण और रीयल एस्टेट क्षेत्र में लगा हुआ है। पीएम मोदी ने नई दिल्ली में जौहरियों के एक कार्य्रकम में यह बात कही। यह कार्य्रकम उन्हें सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया था। पीएम मोदी ने कहा कि वे जानते हैं कि लोग धन से भरे 'थैले' लेकर जौहरियों के पास जाते हैं और उन तक यह संदेश पहुंचना चाहिए कि वे सरकार की एकबारगी अनुपालन खिड़की का इस्तेमाल कर 'पाक साफ' साबित हों। उन्होंने कहा कि टैक्स चोरी के चलते पहले भी लोग जेल गए हैं। सरकार को 30 सितंबर के बाद वही कदम उठाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, '...और उस पाप को करना नहीं चाहता हूं, जो 30 सितंबर के बाद मुझे करना पड़ेगा।' आय घोषणा योजना (आईडीएस) के तहत कालाधन रखने वाले अपनी अघोषित संपत्ति की घोषणा 30 सितंबर तक कर ‘पाक साफ’ हो सकते हैं। इसके लिए उन्हें 45 प्रतिशत कर व जुर्माना चुकाना होगा।
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