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नई दिल्ली: करदाताओं को आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए केंद्र सरकार ने और मोहलत प्रदान करते हुए अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। आयकर विभाग ने 31 जुलाई को समाप्त हो रही तिथि को बढ़ाकर 5 अगस्त कर दिया है। ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक रिटर्न नहीं भरा है। उन्हें एक हफ्ते का मौका मिल गया है। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि 29 जुलाई को सार्वजनिक बैंकों की हड़ताल है और जम्मू-कश्मी में पिछले दिनों अशांति का माहौल देखते हुए यह कदम उठाया गया है। उनके मुताबिक अब रिटर्न फाइल करने के लिए पूरे देश में करदाताओं को 5 अगस्त तक का मौका मिलेगा। आम तौर पर जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा होती है। उन्हें रिटर्न फाइल करना जरूरी होती है। इससे कम आय वालों के लिए यह अनिवार्य नहीं है। हालांकि इसके बावजूद उन्हें रिटर्न फाइल करना चाहिए, क्योंकि इससे बैंक लोन, वीजा समेत अन्य जरूरी काम के दौरान रिटर्न की जरूरत पड़ती है
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मुंबई: संकट में फंसे शराब उद्यमी विजय माल्या कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी में मनी लांड्रिंग जांच के सिलसिले में आज पीएमएलए कोर्ट में पेश नहीं हुए जिससे लगता है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) माल्या के खिलाफ संपत्ति कुर्की की नई कार्रवाई शुरू करेगा। अदालत ने पिछले महीने माल्या के खिलाफ प्रोक्लेमेशन आदेश जारी कर उन्हें शुक्रवार को 11 बजे पेश होने के लिए कहा था। अदालत ने कहा था कि माल्या कानून से भाग रहे हैं और गिरफ्तारी से खुद को बचाने के लिए छिप रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने विभिन्न दैनिक अखबारों में यह प्रकाशित किया था कि अदालत ने माल्या के खिलाफ विशेष पीएमएलए अदालत में पेश होने का आदेश जारी किया है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि एजेंसी अब आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए माल्या की और संपत्तियों की कुर्की करेगी। वहीं अदालत के समन पर पेश नहीं होने के लिए माल्या को घोषित अपराधी घोषित किए जाने की संभावना है। यह प्रोक्लेमेशन आदेश विशेष मनी लांड्रिंग रोधक अदालत ने 14 जून को सीआरपीसी की धारा 82 के तहत जारी किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत से यह आदेश जारी करने का आग्रह किया था। निदेशालय आईडीबीआई-किंगफिशर के 900 करोड़ रूपये के ऋण मामले में माल्या की भूमिका की जांच कर रहा है। निदेशालय ने माल्या के खिलाफ प्रोक्लेमेशन नोटिस जारी करने का आग्रह करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ कई गिरफ्तारी वारंट लंबित हैं।
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नई दिल्ली: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के बदले लाभांश और अन्य पूंजीगत लाभों के रूप में विदेशी निवेशकों को दी जाने वाली राशि के संबंध में किए गए सवाल पर वित्तमंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि कोई भी चैरिटी के लिए निवेश नहीं करता। वित्तमंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों के सवालों के जवाब में यह बात कही। अरुण जेटली ने कहा, जो कोई भी व्यक्ति निवेश करता है, चाहे घरेलू स्तर पर या विदेशी स्तर पर, वह लाभांश या अन्य जो भी शुल्क बनता है, वह चाहता है। वित्तमंत्री ने कहा, "कोई भी चैरिटी के लिए निवेश नहीं करता... यदि निवेशक को हमारे यहां लाभ नहीं होगा तो वह किसी और देश में जाकर निवेश करेगा..." उन्होंने कहा कि घरेलू निवेश कम होने का एक कारण यह रहा है कि निजी क्षेत्र कुछ दबाव में रहा है। सरकारी निवेश सरकारी धन से और विदेशी स्रोतों से होता है, लेकिन यदि किसी विदेशी कंपनी को लाभ नहीं होगा, तो निवेश क्यों करेगा। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने इसके साथ ही बताया कि पिछले दो साल में एफडीआई में रिकॉर्ड 53 फीसदी की वृद्धि हुई है, जो सबसे अधिक है। उन्होंने इस वृद्धि को सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का सकारात्मक परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने कई क्षेत्रों को एफडीआई के लिए खोला है तथा कुछ और अन्य क्षेत्रों को अभी खोला जाना बाकी है। उन्होंने कहा कि एफडीआई को आकर्षित करने के लिए कुछ शर्तें होती हैं और उन शर्तों को भी सुचारु बनाया जा रहा है। एफडीआई के बदले निवेश करने वाली कंपनियों द्वारा लाभांश लेने के संबंध में वित्तमंत्री ने कहा कि यह किसी भी तरह गैरकानूनी या कारोबार के सिद्धांतों के विपरीत नहीं है।
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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग से अगले 15 साल के दौरान देश के विकास के लिये बड़े बदलाव लाने वाला दूरदृष्टि दस्तावेज तैयार करने को कहा है। मोदी ने नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि धीरे-धीरे बदलावों का दौर अब समाप्त हो चुका है। अब 21वीं सदी में देश की वृद्धि के लिए रूपरेखा बनाने की जरूरत है। नीति आयोग के सदस्यों के साथ परिचर्चा में प्रधानमंत्री ने कहा कि समय की जरूरत बड़े बदलाव लाने की है। उन्होंने पिछले तीन दशक में बदलाव में प्रौद्योगिकी के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि बदलाव की यह रफ्तार सुस्त नहीं पड़नी चाहिए। मोदी ने कहा, ‘सरकार में लोगों का जीवन सुधारने के लिए कायापलट वाले बदलाव लाने की क्षमता है।’ उन्होंने कहा कि नीति निर्माता ऐतिहासिक रूप से अपनी ताकत पर ध्यान देने के बजाय अड़चनों की आलोचना अधिक करते रहे। उन्होंने कहा कि देश के प्राकृतिक और श्रम संसाधनों का इस्तेमाल उचित और कुशल तरीके से किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने देश की खनिज संपदा, व्यापक सौर क्षमता जिसका दोहन नहीं हो पाया है, तटरेखा का क्षमता से कम इस्तेमाल जैसे उदाहरण दिये। मोदी ने कहा कि विकास और निर्यात को प्रोत्साहन के लिए राज्यों के साथ भागीदारी न केवल सहयोग वाले संघवाद का तत्व है, बल्कि आज यह समय की जरूरत भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कृषि के मामले में सिर्फ उत्पादकता बढ़ाने पर ही नहीं, बल्कि गतिशील ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कुल विकास पर ध्यान कंेद्रित किया जाना चाहिए। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, भंडारगृह विकास और प्रौद्योगिकी के महत्व को भी रेखांकित किया।
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