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Published: 07 April 2016

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक ने पनामा की एक विधि फर्म के लीक दस्तावेजों के आधार पर बिना किसी ठोस आधार के कोई निष्कर्ष निकालने के प्रति आगाह किया है। उसका कहना है कि कि उसे साक्ष्यों को देखना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वैध है और क्या नहीं। उल्लेखनीय है कि इन दस्तावेजों में कुछ उद्योगपतियों, सिने कलाकारों व अन्य हस्तियों सहित 500 भारतीयों के नाम भी सामने आए हैं। आरोप है कि इन लोगों ने पनामा में आफशोर कंपनियों में पैसा लगा रखा है। पनामा को कर चोरों के पनाहगाह के रूप में देखा जाता है। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एस एस मूंदड़ा ने आज यहां कहा कि सरकार ने एक कार्यबल गठित किया है जिसमें आरबीआई भी सदस्य है। यहां एसोचैम के एक कार्य्रकम के अवसर पर उन्होंने कहा,‘अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. हर तरह का मामला हो सकता है। ब्यौरा उपलब्ध होने के बाद हम टीम के साथ साक्ष्यों पर विचार करेंगे।

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Published: 06 April 2016

मुंबई: आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने आज कहा कि किसी के लिए विदेशीं खाते खोलने का वैध कारण हो सकता है और विभिन्न एजेंसियों वाला जांच दल पनामा से लीक किये गये दस्तावेजों में सामने आये भारतीयों के खातों की वैधानिकता की जांच करेगी। सरकार ने इस जांच दल की घोषणा कल की। रिजर्व बैंक को भी इसमें रखा गया है। पनामा दस्तावेजों में सामने आए नामों में कई नामची उद्योपतियों और सिनेमा जगत के लोगों समेत करीब 500 भारतीयों के नाम है। उन्होंने यहां 2016-17 की पहली द्वैमासिक मौद्रिक नीति जारी करने के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘जाहिर है हम भी जांच करने वालों में शामिल हैं। यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि देश से बाहर खाते रखने की वैध वजहें भी होती हैं।’ उन्होंने कहा, ‘उदारीकृत रेमिटांस योजना (एलआरएस) से आपको धन बाहर रखने में मदद मिलती है। फिर भी यह देखना है कि क्या वैध, क्या नहीं। यह जांच का काम है और यह काम किया जाएगा।’

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Published: 05 April 2016

नई दिल्ली: आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने आज (मंगलवार) मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक की, जिसमें रेपो रेट में 0.25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर उसे 6.75 से घटाकर 6.50 फीसदी कर दिया है। रेपो रेट पर अन्य बैंक रिज़र्व बैंक से कर्ज लेते है, जिससे ग्राहकों को मिलने वाल कर्ज सस्ता हो जाएगा। आरबीआई ने कहा कि वह आने वाली दिनों में भी नीतिगत नरमी का रख बनाए रखेगा। आरबीआई के नीतिगत दरों में कटौती करने से होम व कार लोन और सस्ते हो जाएंगे। हाल ही में बैंकों द्वारा एक अप्रैल से ब्याज दर तय करने के नए नियम लागू करने से होम व कार लोन थोड़े सस्ते हुए हैं। आरबीआई ने नकद आरक्षी अनुपात (सीआरआर) के लिए दैनिक स्तर पर न्यूनतम 95 फीसदी कोष बनाए रखनी की अनिवार्यता को घटाकर 90 फीसदी किया जो 16 अप्रैल से प्रभावी होगी। सीआरआर चार प्रतिशत पर बरकरार। वहीँ 2016-17 के लिए वद्धि का अपना अनुमान 7.6 प्रतिशत पर बरकरार रखा। आरबीआई के अनुमान में सातवें वेतन आयोग से दो साल में मुद्रास्फीति पर 1-1.5 प्रतिशत असर होगा, वित्त वर्ष 2016-17 में खुदरा मुद्रास्फीति पांच प्रतिशत के आस पास रहेगी।

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