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Published: 15 April 2016

नई दिल्ली: पेट्रोल के दाम में 74 पैसे प्रति लीटर तथा डीजल के भाव में 1.30 रुपये प्रति लीटर की आज कटौती की गई। नई दरें आज मध्यरात्रि से प्रभाव में आएंगी। देश की सबसे बड़ी खुदरा ईंधन कंपनी इंडियन आयल कारपोरेशन ने कहा कि इस कटौती के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 61.13 रुपये प्रति लीटर हो गयी है, जो फिलहाल 61.87 रुपये लीटर है। इसी प्रकार, डीजल की कीमत 48.01 रुपये प्रति लीटर होगी जो फिलहाल 49.31 रुपये है। इससे पहले, पेट्रोल के दाम में लगातार दो बार तथा डीजल में चार बार वृद्धि की गयी थी। पेट्रोल में इससे पहले 17 मार्च को 3.07 रुपये प्रति लीटर तथा चार अप्रैल को 2.19 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई थी। वहीं डीजल में चार अप्रैल को 98 पैसे प्रति लीटर तथा तीन बार में 3.65 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गयी थी। आईओसी ने कहा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों का मौजूदा स्तर तथा भारतीय रुपये-डालर की विनिमय दर से दोनों ईंधन के दाम में कटौती की स्थिति बनी थी। इसके कारण इसका लाभ ग्राहकों को दिया जा रहा है।

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Published: 15 April 2016

नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय ने बैंको का कर्ज न चुकाने वाले शराब कारोबारी विजय माल्या का पासपोर्ट निलंबित कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने माल्या का पासपोर्ट निलंबित करने के लिए विदेश मंत्रालय ने सिफारिश की थी। ईडी की इस सिफारिश पर विदेश मंत्रालय ने यह कार्रवाई की है। ईडी ने आईडीबीआई बैंक के 900 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले की मनी लांड्रिंग जांच में सहयोग न करने के आरोप में विदेश मंत्रालय को उनका पासपोर्ट निरस्त किये जाने के लिए लिखा था। माल्या इस मामले में तीन बार निदेशालय के समक्ष पेश होने में विफल रहे। प्रवर्तन निदेशालय ने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) को संकटग्रस्त उद्यमी के राजनयिक पासपोर्ट को रद्द करने की मांग की है क्योंकि माल्या जांचकर्ताओं को सहयोग नहीं दे रहे हैं।माल्या पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत 17 बैंकों के 9000 करोड़ रूपये का ऋण बकाया है। समझा जाता है कि एजेंसी ने माल्या के खिलाफ कथित ऋण धोखाधड़ी तथा चेक बाउंस के कई मामलों का जिक्र किया है। समझा जाता है कि माल्या 2 मार्च को अपने राजनयिक पासपोर्ट के जरिये ब्रिटेन चले गए। राज्यसभा का सदस्य होने की वजह से उन्हें इस प्रकार का पासपोर्ट जारी किया गया है।

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Published: 14 April 2016

वाशिंगटन: भारत ने अमेरिका द्वारा वीजा शुल्क वृद्धि पर चिंता जताते हुए इसे 'पक्षपातपूर्ण' बताया है। इससे सबसे अधिक नुकसान भारतीय आईटी पेशेवरों को हो रहा है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत माइकल फ्रोमैन के साथ द्विपक्षीय बैठक में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने टोटलाइजेशन करार को भी जल्द पूरा करने पर जोर दिया, जिससे अमेरिका में काम कर रहे भारतीयों को फायदा होगा। वीजा मुद्दे पर वित्तमंत्री ने कहा, 'भारत एच-1बी और एल वीजा शुल्क में बढ़ोतरी को लेकर चिंतित है। यह पक्षपातपूर्ण है और व्यवहार में इसके निशाने पर इसमें मुख्यरूप से भारतीय आईटी कंपनियां हैं।' पिछले साल अमेरिकी संसद ने एच-1 बी वीजा और एल-1 वीजा पर 4,500 डॉलर तक का विशेष शुल्क लगा दिया था। यह कदम 9/11 के स्वास्थ्य सेवा कानून तथा बायोमेट्रिक ट्रैकिंग प्रणाली के वित्तपोषण के लिए उठाया गया था। ये वीजा भारतीय आईटी कंपनियों में खासे लोकप्रिय हैं। संसद के नेताओं ने 1,100 अरब डॉलर के व्यय विधेयक पर सहमति देते हुए कुछ श्रेणी के एच-1 बी वीजा पर 4,000 डॉलर और एल-1 वीजा पर 4,500 डॉलर तक का शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया था। वित्त मंत्रालय के एक बयान में जेटली के हवाले से कहा गया है कि भारत चाहता है कि अमेरिका के टोटलाइजेशन करार को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।

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