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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): मोदी सरकार में फेरबदल और विस्तार की प्रक्रिया आज (मंगलवार) संपन्न होगी, इस कवायद में अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सामाजिक समीकरणों को दुरुस्त करने पर विशेष महत्व दिए जाने की संभावना है । कैबिनेट में शामिल किए जाने वाले जिन नामों पर चर्चा हो रही है, उनमें कुर्मी समुदाय कीअनुप्रिया पटेल का नाम प्रमुख है। लोकसभा सदस्य अनुप्रिया भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल की ओबीसी नेता हैं । ये बात दीगर है कि लोकसभा चुनाव के बाद अपना दाल दो फाड़ हो चुका है और अनुप्रिया की माँ कृष्णा पटेल उन्हे अवसरवादी करार देकर पार्टी से निष्कासित कर चुकी हैं। बहरहाल अनुप्रिया और कई अन्य भाजपा नेताओं ने आज पार्टी प्रमुख अमित शाह से मुलाकात की । सूत्रों के मुताबिक, अरुण जेटली को कानून मंत्रालय दिया जा सकता है। वहीं जयंत सिन्हा को तरक्की मिल सकती है। वह राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार वाणिज्य मंत्रालय संभाल सकते हैं। वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण को बड़ा मंत्रालय दिया जा सकता है। सदानंद गौड़ा की छुट्टी हो सकती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली कानून और न्याय मंत्रालय संभाल सकते हैं। जेटली सूचना प्रसारण मंत्री भी रहेंगे। हालांकि जेटली से कॉर्पोरेट अफेयर्स लिया जा सकता है। पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान और मुख्तार अब्बास नकवी का प्रमोशन संभव है। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रमाशंकर कठेरिया की भी छुट्टी हो सकती है। गुजरात से दो और राजस्थान से दो राज्य मंत्रियों की छुट्टी होगी।
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नई दिल्ली: हाई कोर्ट ने आज (सोमवार) हाल में लागू उस अध्यादेश को रद्द करने की मांग वाली याचिका एक अन्य पीठ के पास भेज दी, जिसके तहत शैक्षणिक वर्ष 2016-17 के लिए संयुक्त मेडिकल प्रवेश परीक्षा एनईईटी के अलावा राज्यों को एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों के लिए अपनी अपनी अलग प्रवेश परीक्षाओं को आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा, ‘यह (याचिका) (न्यायमूर्ति एआर दवे की अध्यक्षता वाली) पीठ के पास जाएगी जो संबंधित मामले पर सुनवाई कर रही है।’ यह याचिका इंदौर के डाक्टर आनंद राय द्वारा मई के अंत में दायर की गई थी जिन्होंने व्यापमं घोटाले में भंडाफोड़ करने वाला होने का भी दावा किया है। याचिका में 24 मई को राष्ट्रपति की मंजूरी पाने वाले अध्यादेश को निरस्त करने की मांग के साथ अंतरिम राहत के तौर पर इसके प्रभाव पर रोक लगाने का भी अनुरोध किया गया।
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नई दिल्ली: बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन स्वच्छ भारत अभियान का चेहरा बन सकते हैं। केंद्र ने अभियान के लिए अभिनेता को अपनी आवाज और पहचान देने के लिए पत्र लिखा है। शहरी विकास मंत्रालय से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि 20 जून को अभिनेता को पत्र लिखकर अपनी आवाज और पहचान देने और अभियान के एक विशिष्ट हिस्से के प्रचार में सहयोग करने को कहा है। उन्होंने कहा कि वे अभिनेता के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मिशन के निदेशक प्रवीण प्रकाश के लिखे पत्र के मुताबिक, सरकार जैव अपशिष्टों को खाद में बदलने के प्रयास को बढ़ा रही है ताकि इसका इस्तेमाल उर्वरक के रूप में किया जा सके और कचरों को भरने की जगह तक ले जाने की प्रक्रिया को कम किया जा सके। पत्र के मुताबिक, इसके प्रचार में बच्चन को भागीदार बनने के लिए कहा जा रहा है। पत्र में कहा गया है कि रेडियो, टीवी, पोस्टरों के जरिये इसका प्रचार किया जाएगा। मिशन के मुख्य लक्ष्यों में शहरी इलाकों के ठोस कचरे के जैव अपघटनीय तत्वों का सौ फीसदी वैज्ञानिक प्रबंधन कर खाद में बदलना शामिल है।
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नई दिल्ली: ब्रिटेन में बसे ललित मोदी से पूछताछ करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानि ईडी ने ब्रिटिश प्रशासन से इजाजत मांगी है। ईडी ने एक चिट्ठी ब्रिटिश प्रशासन को भेजी है जिसमें कहा गया है कि जांच टीम को लंदन में ही मोदी से पूछताछ करने दी जाए। एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के मुताबिक ईडी ने एमएलएटी समझौते के तहत ब्रिटेन जाकर जांच और पूछताछ करने का फैसला किया है। गौरतलब है कि ईडी ललित मोदी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच कर रहा है। भारत और ब्रिटेन के बीच साल 1995 में एमएलएटी समझौता हुआ था जिसके तहत देशों के बीच आपराधिक मामलों की सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाता है।
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