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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 संवैधानिक प्रश्‍नों पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी

नई दिल्ली: प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के पक्ष-विपक्ष में दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार, 12 दिसंबर को सुनवाई करेगा। मामला चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच के सामने लगा है। इन याचिकाओं में 1991 के इस कानून को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अन्यायपूर्ण बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है। वहीं जमीयत उलेमा ए हिन्द, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा कई राजनीतिक नेताओं ने एक्ट के समर्थन में आवेदन दाखिल किया है। उन्होंने धार्मिक स्थलों के सर्वे से जुड़े अलग-अलग अदालतों के आदेशों का विरोध किया है।

पक्ष-विपक्ष में में दाखिल याचिकाओं पर केंद्र का जवाब आना बाकी

1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि देश के हर धार्मिक स्थल की जो स्थिति 15 अगस्त 1947 को थी, उसे बदला नहीं जा सकता। इस कानून को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई हैं। इन याचिकाओं में कहा गया है कि यह कानून हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध समुदाय को अपना अधिकार मांगने से वंचित करता है। किसी भी मसले को कोर्ट तक लेकर आना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है।

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): राज्यसभा में सभापति जगदीप धनकड़ पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए इंडिया गठबंधन के सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। विपक्ष अपने इस प्रस्ताव पर सदन मेंं चर्चा की मांग को लेकर आक्रामक है। आज सुबह 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के सदस्यों ने अपनी मांग के समर्थन मेंं नारेबाजी की। इस बीच सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को बोलने का मौका दिया।

राज्यसभा में दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही उपसभापति ने प्रश्नकाल शुरू करने का आह्वान किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर से सोरोस और सोनिया गांधी के संबंध का मुद्दा उठाया। उसके बाद विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अब राज्यसभा की कार्यवाही 12 नवंबर को सुबह 11 बजे से शुरू होगी।

इससे पहले सदन में शोरशराबे के बीच किरन रिजीजू ने कहा कि एक किसान का बेटा पहली उप राष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति के पद पर आसीन है। लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने आसन की गरिमा का अनादर किया है।

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद दिल्ली में एनसीपी (एसपी) शरद पवार के आवास पर अहम बैठक हुई है। इस बैठक में दिल्ली के पूर्व सीएम और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी बैठक समेत कई विपक्षी नेता शामिल हुए। इस बैठक में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा हुई, इसके बाद गठबंधन के नेताओं ने ये फैसला लिया कि वे सभी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में घोटाला: एनसीपी (एसपी)

वहीं इस बैठक में शामिल एनसीपी (एसपी) पुणे के अध्यक्ष प्रशांत सुदामराव जगताप ने कहा, 'आज की बैठक में, हमने भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को जिताने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हुए घोटाले के संबंध में इंडिया गठबंधन के रूप में सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के सभी दल अदालत जाएंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में और घोटाले के खिलाफ फैसला सुनाएगा।'

नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। विपक्षी दलों ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए अनुच्छेद 67बी के तहत नोटिस दिया। ये नोटिस राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी को सौंपा गया है।

विपक्ष ने आसन की गरिमा का अनादर किया: रिजिजू

वहीं इस मामले पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 'विपक्ष ने आसन की गरिमा का अनादर किया है, चाहे वह राज्यसभा हो या लोकसभा। कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन ने लगातार आसन के निर्देशों का पालन न करके गलत व्यवहार किया है। उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ एक साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। वह संसद के अंदर और बाहर हमेशा किसानों और लोगों के कल्याण की बात करते हैं। वह हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम उनका सम्मान करते हैं। जो नोटिस दिया गया है- मैं उन 60 सांसदों के इस फैसले की कड़ी निंदा करता हूं, जिन्होंने नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं।

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