- Details
जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को कहा कि विभागों के बंटवारे को लेकर राज्य कांग्रेस के भीतर कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि नवगठित मंत्रिमंडल की पहली बैठक 28 दिसंबर को पार्टी के स्थापना दिवस पर जयपुर में होगी। उन्होंने विभागों के बंटवारे को सही ठहराते हुए कहा कि यह अच्छी तरह से सोच समझकर किया गया है और लोगों द्वारा इसका ‘‘स्वागत’’ किया गया है। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के नए मंत्रियों के कामकाज का बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने वित्त और गृह सहित नौ विभाग अपने पास रखे हैं।
मुख्यमंत्री गहलोत की सलाह पर राज्यपाल कल्याण सिंह ने बुधवार देर रात मंत्रियों के बीच विभागों बंटवारा कर दिया था। गहलोत ने यहां पत्रकारों से कहा,‘‘ राजस्थान के नवगठित मंत्रिमंडल की पहली बैठक 28 दिसम्बर को, जोकि कांग्रेस का स्थापना दिवस भी है, होगी और नई सरकार इस दिन एक अच्छी शुरूआत करेगी।’’ उन्होंने इन दावों को खारिज कर दिया कि विभागों के बंटवारे को लेकर राज्य कांग्रेस के भीतर मतभेद थे। उन्होंने कहा कि एकजुट कांग्रेस राज्य को सुशासन देने में मदद करेगी।
- Details
जयपुर: राजस्थान में कांग्रेस सरकार में विभागों के बंटवारे से जुड़ी खींचतान की खबरें थीं, मगर अब उस पर सहमति बनती दिख रही है। राजस्थान सरकार के विभागों का बंटवारा हो गया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 9 विभाग अपने पास रखे हैं, वहीं उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट को पांच विभाग मिले हैं। बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस ने भाजपा को हराकर सत्ता हासिल की है। इससे पहले वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त विभाग, आबकारी विभाग, आयोजना विभाग, नीति आयोजना विभाग, कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो, सूचना प्रौद्योगिकि एवं संचार विभाग और गृह मामलात और न्याय विभाग अपने पास रखे हैं। वहीं, डीप्टी सीएम सचिन पायलट के हिस्से में सार्वजनिक निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, विज्ञान और प्रदौगिकी विभाग और सांख्यिकी विभाग गया है। इन दोनों के अलावे 17 मंत्रियों के विभाग का भी बंटवारा हो गया है।
- Details
जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कैबिनेट का आज गठन हो गया। साथी दल के इकलौते विधायक, भरतपुर के पूर्व महाराजा और एक दर्जन से ज्यादा विधायक पहली बार मंत्री पद की शपथ ली। मंत्री पद के लिए नाम तय करने के दौरान 2019 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखा गया है। इसमें जातीय समीकरण और साथी दलों को साधने की विशेष तौर पर कोशिश की गई है। अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री और सचिन पायलट के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के एक सप्ताह बाद आज 23 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है।
कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में 99 सीटों पर जीत हासिल की थी। अजीत सिंह के पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के इकलौते विधायक सुभाष गर्ग के समर्थन से बहुमत तक पहुंची थी। गर्ग को कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की रायशुमारी से बनाए गए मंत्रीमंडल में अनुभवी और नए चेहरे दोनों को जगह दी गई है। कुछ पूर्व मंत्रियों को भी शामिल किया गया है, लेकिन पहली बार बने विधायकों को इसमें नहीं रखा गया। अगले साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इसमें जातीय समीकरण और साथी दलों को साधने की कोशिश की गई है।
- Details
जयपुर: राजस्थान में नवगठित अशोक गहलोत सरकार के 23 विधायक सोमवार को मंत्री पद की शपथ लेंगे। मंत्री बनाए जा रहे विधायकों में 22 कांग्रेस के और एक राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) का है। बता दें कि 17 दिसंबर को गहलोत के साथ केवल सचिन पायलट ने मंत्री पद की शपथ ली थी, जिन्हें उपमुख्यमंत्री बनाया गया है। राजभवन में सोमवार को मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इससे पहले नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और वरिष्ठ नेताओं के साथ गहलोत व पायलट ने कई दौर की बातचीत की। इसके बाद रविवार को ही नामों पर अंतिम मुहर लगी है।
पार्टी के एक नेता ने बताया कि सोमवार को होने वाले मंत्रिमडल के गठन में कांग्रेस के 22 विधायकों और पार्टी के गठबंधन सहयोगी रालोद के एक विधायक को शपथ दिलाई जाएगी। जिन विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी, उनके नाम हैं बी डी कल्ला, रघु शर्मा, शांति धारीवाल, लालचंद कटारिया, प्रमोद जैन भाया, परसादी लाल मीणा, विश्वेन्द्र सिंह, हरीश चौधरी, रमेश चंद्र मीणा, भंवर लाल मेघवाल, प्रताप सिंह खाचरियावास, उदय लाल अंजाना, सालेह मोहम्मद, और गोविंद सिंह डोटासरा।
- देश
- प्रदेश
- आलेख
- कांग्रेस ‘जयहिंद’ सभाएं करेगी, ट्रंप की मध्यस्थता पर उठाएगी सवाल
- चीन के 'ग्लोबल टाइम्स: के एक्स अकाउंट को सरकार ने किया ब्लॉक
- बीएसएफ जवान को पाकिस्तान ने लौटाया, अटारी बॉर्डर से वतन लौटा
- चीन ने अरुणाचल में कई जगहों के बदले नाम, भारत ने किया खारिज
- न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई बने भारत के नए प्रधान न्यायाधीश
- भारत सरकार ने पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी को किया निष्कासित
- ट्रंप के दावों पर खड़गे बोले- सर्वदलीय बैठक में सरकार से करेंगे सवाल
- रिटायरमेंट के बाद मैं कोई आधिकारिक पद नहीं लूंगा: सीजेआई खन्ना
- कश्मीर पर दूसरे देश की मध्यस्थता भारत को मंजूर नहीं: विदेश मंत्रालय
- सीबीएसई ने जारी किया 10वीं क्लास का भी रिजल्ट, 93.66% हुए पास
- मंत्री विजय शाह पर चार घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करें: हाईकोर्ट
- सशस्त्र बलों को राजनीति में नहीं घसीटा जाना चाहिए: तेजस्वी यादव
- कांग्रेस प्रदेश भर में 'न्याय संवाद' का करेगी आयोजन: कन्हैया कुमार
- अखिलेश की बेटी के नाम पर बने फर्जी फेसबुक पेज से विवादित पोस्ट
- अमृतसर में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत, 6 की हालात गंभीर
- जम्मू संभाग और कश्मीर के गैर-सीमावर्ती जिलों में कल से खुलेंगे स्कूल
- पटना पहुंचा शहीद बीएसएफ जवान मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर
- एसआईए ने कश्मीर में 20 जगह पर मारे छापे, कई स्लीपर सेल गिरफ्तार
- रावलपिंडी तक सेना की धमक, पाकिस्तान में घुसकर मारा: राजनाथ सिंह
- सीजफायर पर फारूक बोले- हमारी हमेशा पार्टी दोस्ती की पक्षधर रही है
- क्या प्रधानमंत्री तेलंगाना सुरंग हादसे की ज़िम्मेदारी लेंगे, या फिर किसी..?
- अमेरिका में रह रहे अवैध भारतीय प्रवासियों से जुड़े यक्ष प्रश्न
- दिल्ली यानि "मिनी इंडिया" का चुनाव बना 'पीएम मोदी बनाम केजरीवाल'
- अमेरिका को दुनिया की ‘बिटकॉइन महाशक्ति’ बनाएंगे डोनाल्ड ट्रंप
- नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप का शपथ समारोह: "शी से यारी...मोदी से दूरी"!
- पीएम मोदी को लेना चाहिए भारत रत्न सम्मान
- शालीनता की प्रतिमूर्ति डॉ मनमोहन सिंह, बेवाक करते थे पत्रकारों से चर्चा
- दिल्ली चुनाव में बीजेपी अपने एनडीए सहयोगियों संग किस्मत आजमाएगी
- अमेरिका में एक ऐसा राज्य जो दूसरे देशों के लोगों के लिए है धनकुबेर!
- महाराष्ट्र और झारखंड़ चुनाव नतीजे तय करेंगे पीएम मोदी का भविष्य