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जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों के लिए विशेष पैकेज लाएगी। उन्होंने भूमि विकास बैंक व केंद्रीय सहकारी बैंकों से किसानों के सभी पुराने कर्ज माफ करने की घोषणा की। राज्य विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए गहलोत ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व राज्य बीपीएल श्रेणी के लोगों को एक रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं, किसानों को दूध पर दो रुपये प्रति लीटर बोनस, पांच हजार नये डेयरी बूथ खोलने तथा वृद्ध लघु व सीमांत किसानों को पेंशन देने की भी घोषणा की।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण के बारे में जल्द ही फैसला करेगी। कांग्रेस के जनघोषणा पत्र के वादों के बारे में गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार ने फैसला किया कि है कि सहकारी बैंकों के जितने भी कर्ज हैं, चाहे लघु सीमांत किसानों के हैं या अन्य के, माफ होगा।
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जयपुर: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव पारित करवाने का नीतिगत फैसला किया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने विधानसभा के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ‘सोनिया गांधी ने लोकसभा एवं विधानसभाओं में 33% आरक्षण की बात उठाई थी और इसके लिए लगातार संघर्ष किया। इससे संबंधित विधेयक लोकसभा में पारित भी हो गया, लेकिन राज्यसभा में अटका है। राहुल गांधी चाहते हैं कि जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहां की विधानसभाएं भी प्रस्ताव पारित करें। गुरुवार को हमने नीतिगत फैसला किया कि प्रस्ताव पास करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे और प्रस्ताव पास करवाएंगे।’
विधानसभा में विपक्ष के हंगामे पर गहलोत ने कहा, ‘विपक्ष का हंगामा जो आप देख रहे हैं वह अनावश्यक है। जनता भी इनके प्रति कोई अच्छी भावना नहीं रखेगी।’
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जयपुर: राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह ने विधानसभा के पहले सत्र में अपने अभिभाषण में पिछली भाजपा सरकार की एक तरह से आलोचना की और कहा कि वह पूर्ववर्ती सरकार की गलतियां निकालने में ही लगी रही। राज्यपाल के अभिभाषण में आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट, कर्ज बोझ में बढोतरी के लिए गत सरकार को निशाना बनाया गया है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा, 'इसके चलते सालाना औसत आर्थिक वृद्धि दर 2014-15 से 2017-18 के दौरान घटकर 7.19 प्रतिशत रह गई जो 2009-10 से 2013-14 की अवधि में 8.16 प्रतिशत थी। इसी तरह प्रति व्यक्ति आय में औसत वृद्धि 2009-10 से 2013-14 में 14.95 प्रतिशत थी जो 2014-15 से 2017-18 के दौरान घटकर 9.68 प्रतिशत रह गई।
राज्यपाल ने अपने अभिभाषण को सदन के पटल पर रखा। इसके अनुसार कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 2008-09 में 4.19 प्रतिशत थी जो 2013-14 में बढ़कर 8.94 प्रतिशत हो गयी लेकिन गत सरकार की गलत नीतियों के चलते यह दर 2017-18 में घटकर 3.95 प्रतिशत रह गई। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में राज्य पर कर्ज में बढ़ोतरी के लिए भी गत वसुंधरा राजे सरकार पर निशाना साधा है।
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जयपुर: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीपी जोशी को राजस्थान की नवगठित 15वीं विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष बुधवार को चुना गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर जोशी के नाम का प्रस्ताव पेश किया। प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया प्रस्ताव का अनुमोदन किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने जोशी को बधाई देते हुए कहा कि उनका सदन से पुराना नाता रहा है और विधानसभा से लेकर संसद तक का पुराना अनुभव है। उम्मीद है वे सभी सदस्यों की भावनाओं का पूरा ख्याल रखेंगे।
सदस्यों का आभार जताते हुए जोशी ने कहा कि विधानसभा नियम और कानून से चलती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष सहित सभी पार्टियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नियम और कानून के तहत कम से कम समय में जन आंकाक्षाओं के अनुरूप काम हो। जोशी ने कहा कि वह अपने पद पर निष्पक्ष ढंग से काम करने का प्रयास करेंगे। पांचवीं बार विधायक चुने गए जोशी संप्रग सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। वे वर्तमान में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं। 2008 विधानसभा चुनाव में जोशी सिर्फ एक वोट से हार गए थे।
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