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Published: 07 July 2016

हैदराबाद: तेलंगाना की निचली अदालतों के न्यायाधीशों ने विरोध स्वरूप एकसाथ सप्ताह भर छुट्टी के बाद बुधवार को फिर से अदालतों का कामकाज संभाल लिया। राज्यपाल ई. एस. एल. नरसिम्हन, देश के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर और हैदराबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश दिलीप बी. भोसले द्वारा समझाने के बाद न्यायाधीशों ने अपनी छुट्टियां समाप्त कर दीं। आंध्र मूल के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विरोध में लंबी छुट्टी पर गए न्यायाधीश तेलंगाना न्यायाधीश संघ (टीजेए) द्वारा लिए गए निर्णय के बाद काम पर लौट आए। टीजेए ने उच्च न्यायालय से 11 न्यायाधीशों के निलंबन रद्द करने और उनके खिलाफ हर तरह की कार्यवाही को रोकने का अनुरोध किया। टीजेए यह भी चाहता है कि उच्च न्यायालय छुट्टी पर गए न्यायाधीशों की छुट्टी को स्वीकृत मान ले। निचली अदालतों के न्यायाधीश आंध्र मूल के न्यायाधीशों की निचली अदालतों में अस्थायी नियुक्तियों को वापस लेने की मांग करते हुए 28 जून से 12 जुलाई तक के लिए लंबी छुट्टी पर चले गए थे। साथ ही उन्होंने तेलंगाना के लिए पृथक उच्च न्यायालय गठित करने के मांग का भी समर्थन किया था।

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Published: 03 July 2016

हैदराबाद: एमआईएम (ऑल इंडिया मजलिसे एत्तेहादुल मुस्लिमीन) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को भाजपा पर समान नागरिक संहिता के नाम पर भारत को 'हिंदू राष्ट्र' बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एजेंडा को लागू करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वह चुनावों के दौरान किए गए वादों को पूरा करने में असफल रही है। भाजपानीत सरकार ने समान नागरिक संहिता को लेकर विधि आयोग से विचार मांगे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नौकरियां देने, गैस और केरोसिन के दाम को विनियमित करने और अर्थव्यवस्था में जान फूंकने में नाकाम रहने के बाद अब भाजपा आरएसएस के मुख्य एजेंडा 'हिंदू राष्ट्र' को लागू करने में जुट गई है। उन्होंने ताज्जुब जताते हुए कहा कि क्या सरकार धारा 371 को हटा सकती है जो मिजोरम और नागालैंड को सांस्कृतिक सुरक्षा व अधिकार देती है। उन्होंने पूछा कि हिंदू संयुक्त परिवार को कर छूट मिलती है। क्या आप उसे हटानेवाले हैं? सांसद ने कहा कि सरकार को संविधान के 16 निदेशक सिद्धांतों में से एक अल्कोहल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि यह समाज में कई बुराइयों की जड़ है और सड़क हादसे भी सबसे ज्यादा इसी के कारण होते हैं। ओवैसी ने इसके अलावा एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) द्वारा गिरफ्तार 5 युवाओं को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने संबंधी बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मीडिया ने उसे गलत ढंग से दिखाया।

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Published: 02 July 2016

हैदराबाद: एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी उन युवकों को कानूनी मदद मुहैया कराएगी जिन्हें एनआईए ने आईएसआईएस ISIS के कथित मॉड्यूल में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ओवैसी ने साथ ही स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी आतंकवाद का समर्थन नहीं करती। ओवैसी ने कहा कि गिरफ्तार युवकों के परिवार के सदस्यों ने उनसे मुलाकात की और दावा किया कि वे बेगुनाह हैं। ओवैसी ने कहा कि उन्होंने एक वरिष्ठ अधिवक्ता से उन्हें कानूनी सहायता मुहैया कराने के लिए कहा। उन्होंने यहां मक्का मस्जिद में रमजान के आखिरी शुक्रवार को एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, ‘कल ये लड़के यदि दोषी नहीं पाये गए तो उन्हें उनका जीवन कौन लौटाएगा? हम आतंकवाद का समर्थन नहीं करते। यदि कोई भारत पर हमला करता है तो हम सामने खड़े होंगे।’ उन्होंने यह भी कहा कि क्या एनआईए यह लिखित में दे सकता है कि वह संदिग्धों को गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों को निलंबित करेगा यदि युवक दोषी नहीं पाये गए।