Details

Published: 26 August 2016

मुंबई: ठप पड़ी किंगफिशर एयरलाइंस से 9,000 करोड़ रुपये के बकाया का एक हिस्सा वसूलने के लिए बैंकों का एयरलाइंस के ट्रेडमार्क, किंगफिशर के लोगो तथा कभी काफी लोकप्रिय रही टैग लाइन 'फ्लाई द गुड टाइम्स' की नीलामी का प्रयास आज फिर विफल रहा। हालांकि अबकी बार इसके लिए आरक्षित मूल्य कम यानी 330.03 करोड़ रुपये रखा गया था। इसके अलावा बैंकों ने किंगफिशर हाउस में रखी करीब 13.70 लाख रुपये की चल संपत्तियों को भी नीलामी के लिए पेश किया, लेकिन इसके लिए भी किसी ने बोली नहीं लगाई। भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई वाले 17 बैंकों के गठजोड़ द्वारा फ्लाइंग मॉडल्स, फनलाइनर, फ्लाई किंगफिशर और फ्लाई बर्ड उपकरण की नीलामी का भी प्रयास किया। एक सूत्र ने कहा, "मुझे लगता है कि ट्रेडमार्क के लिए आरक्षित मूल्य को अभी भी बोली लगाने वाला उंचा मान रहे हैं।" विधि विशेषज्ञों का मानना है कि किंगफिशर के ब्रांड मूल्य को काफी झटका लग चुका है, इसी वजह से इनके लिए कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। बैंकरों ने इससे पहले अप्रैल में इन ट्रेडमार्क्‍स की नीलामी का प्रयास किया था। उस समय इसका आरक्षित मूल्य 366.70 करोड़ रुपये रखा गया था। यह नीलामी विफल हो गई थी, क्योंकि किसी ने भी इसके लिए बोली नहीं लगाई थी। इस बार बैंकों ने आरक्षित मूल्य 10 प्रतिशत घटाकर 330.03 करोड़ रुपये कर दिया है।

Read more ...

Details

Published: 25 August 2016

मुंबई: देश के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान आईआईटी-बंबई ने आज नौ स्टार्टअप कंपनियों को काली सूची में डाल दिया। इनमें पोर्टिया मेडिकल और चीनी कंपनी जॉनसन इलैक्ट्रिक भी शामिल हैं। संस्थान ने इन कंपनियों को उसके छात्रों को दिए गए नौकरी के प्रस्ताव से पलटने या उसमें देरी करने की वजह से काली सूची में डाला है। यह कार्रवाई एक विवाद बन गई है क्योंकि इसमें अधिकतर स्टार्टअप कंपनियों के प्रति कड़ा रूख अपनाया गया है। यह कार्रवाई कंपनियों द्वारा छात्रों के नौकरी शुरू करने की तारीख में देरी या प्रस्ताव पत्रों पर पलटने के चलते की गई है क्योंकि इससे छात्र प्रभावित हो रहे हैं। संस्थान ने एक बयान में बताया कि ऑनलाइन दवा कारोबार करने वाली कंपनी पोर्टिया को नौकरी के प्रस्ताव से पलटने के चलते एक साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है। इसी तरह चीन की जॉनसन इलैक्ट्रिक, दिल्ली-एनसीआर की पेपरटैप को भी प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा जीपीएसके, कैशकेयर टेक्नोलॉजीस, लेक्सइनोवा, मेरा ह्यूनर, इंडस इनसाइट और लेग्रेड बर्नेट ग्रुप जैसी अन्य कंपनियों को भी प्रतिबंधित किया गया है।

Details

Published: 24 August 2016

नई दिल्ली: सरकार ने ढांचागत क्षेत्र की परियोजनाओं को बढ़ावा देते हुये आज 9 राज्यों में 24,000 करोड़ रुपये की 9 रेल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने रेलवे लाइन विस्तार की परियोजना को हरी झंडी दे दी। इसके तहत 1,937.38 किलोमीटर लंबी रेल लाइनों का विस्तार एवं निर्माण किया जायेगा जिसपर 24,374.86 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। यहां जारी सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार जिन नौ रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है उनमें नई बोंगईगांव और कामाख्या के बीच 176 किलोमीटर लंबी दूसरी रेल लाइन का निर्माण, खड़गपुर (नीमपुरा) और आदित्यपूर (झारखंड) के बीच 132 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन और छत्तीसगढ़ में राजनंदगांव और महाराष्ट्र में नागपुर के बीच 228.3 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन का निर्माण शामिल है। इसके अलावा मथुरा और झांसी के बीच 273.80 किलोमीटर लंबी तीसरी लाइन और झांसी तथा बीना के बीच 152.57 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन का निर्माण किया जायेगा। इसके अलावा इटारसी और नागपुर के लिये 280 किलोमीटर लंबी तीसरी लाइन तथा बलारशाह और काजीपेठ के बीच 201.04 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई जायेगी।

Read more ...