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Published: 06 August 2016

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने 2012 के चेक बाउंस होने के मामले में संकट में फंसे उद्योगपति विजय माल्या के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने यह भी कहा है कि माल्या को अदालत में उपस्थित करने के लिये जरूरी कारवाई की जानी चाहिये। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सुमीत आनंद ने माल्या को 4 नवंबर को अदालत में पेश करने का आदेश जारी किया है। उन्होंने आदेश दिया है कि विदेश मंत्रालय द्वारा माल्या को गैर-जमानती वारंट भेजा जाना चाहिये। रिपोटरें के अनुसार माल्या लंदन में हैं। अदालत ने इस बात पर गौर किया है कि बार-बार के आदेश के बावजूद माल्या अदालत में हाजिर नहीं हुये हैं ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि सरकारी मशीनरी को हस्तक्षेप करते हुये माल्या की उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिये। सुनवाई अदालत ने डायल की शिकायत पर माल्या को समन भेजा है। डायल इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे का संचालन करती है। डायल का कहना है कि माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस द्वारा 22 फरवरी 2012 को दिया गया एक करोड़ रुपये का चेक एक महीने बाद कोष उपलब्धता नहीं की टिप्पणी के साथ लौटा दिया गया। डायल ने जून 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस के 7.5 करोड़ रुपये के चेक से संबंधित चार मामले दर्ज किये हैं। किंगफिशर ने ये चेक इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर ली गई सेवाओं के एवज में जारी किये।

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Published: 05 August 2016

नई दिल्ली: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अगले वर्ष अप्रैल से लागू करने की सरकार की मंशा के बीच वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि इसमें कर की दर ‘इष्टतम’ होगी। हालांकि ऐसे संकेत हैं कि यह दर 18 प्रतिशत से अधिक हो सकती है। राज्यसभा में जीएसटी के क्रियान्वयन के लिये संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के एक दिन बाद जेटली ने कहा कि कर की दर के बारे में फैसला जीएसटी परिषद करेगी। परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री तथा 29 राज्यों के प्रतिनिधि होंगे। उन्होंने कहा, ‘हम जल्द से जल्द जीएसटी लागू करने पर काम कर रहे हैं। सख्त लक्ष्य तय करना और उसे उसे हासिल करने की कोशिश करना हमेशा अच्छा होता है। यह लक्ष्य नहीं होने से बेहतर है।’ राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि केंद्र सरकार चाहेगी कि अगले 30 दिनों में आधे राज्य विधेयक को मंजूरी दे दें ताकि जीएसटी परिषद विधेयक को अंतिम रूप दे सके जिसमें दर एवं अन्य नियम एवं शर्तें होंगी। जेटली ने कहा कि सरकार केंद्रीय जीएसटी विधेयक तथा समन्वित जीएसटी विधेयक संसद के समक्ष शीतकालीन सत्र में पेश का लक्ष्य बना रही है। मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने कहा कि जीएसटी दर 22 प्रतिशत के आसपास रहने से मुद्रास्फीति दबाव बनेगा और 27 प्रतिशत की ऊंची दर खुद को नुकसान पहुंचाने वाला होगा।

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Published: 05 August 2016

नई दिल्ली: अमेरिका की प्रमुख रक्षा उपकरण कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने कहा है कि उसने अपने युद्धक विमान एफ-16 के अत्याधुनिक संस्करण एफ-16 ब्लॉक-70 की विनिर्माण सुविधा टेक्सास से भारत स्थानांतरित करने की पेशकश की है। उसका इरादा भारत से ही इन विमानों की स्थानीय और वैश्विक मांग को पूरा करना है। लॉकहीड मार्टिन के पास एफ-16 ब्लॉक-70 विमान की अभी केवल एक ही उत्पादन लाइन है। हालांकि भारत के लिए की गई पेशकश के साथ शर्त यह है कि वह भारतीय वायुसेना के लिए इन विमानों का चयन करे। कंपनी के एफ-16 कारोबार के प्रभारी रैंडल एल हॉवर्ड ने गुरुवार को यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, हमने भारत के सामने जो प्रस्ताव रखा है वह बेजोड़ है। हमने ऐसा प्रस्ताव कभी किसी के सामने नहीं रखा। लेकिन उन्होंने साथ-साथ यह भी कहा कि उनकी कंपनी चाहती है कि एफ-16 ब्लॉक-70 विमान का भारत में भारत के लिए निर्माण हो और यहीं से इसका दुनिया में निर्यात किया जाए। पर उन्होंने इस सवाल को टाल दिया कि क्या वह यह आश्वासन देगी कि एफ-16 विमान पाकिस्तान को नहीं बेचे जाएंगे। उन्होंने बस इतना कहा कि यह बातें भारत और अमेरिका की सरकारों के बीच बातचीत का विषय होंगी। यह पूछे जाने पर कि क्या इन विमानों का कारखाना फोर्ट वर्थ (अमेरिका) से भारत स्थानांतरित करने के लिए यह शर्त होगी कि भारतीय वायुसेना अपने बेड़े के लिए इन विमानों को चुनें तो इसके जवाब में भारत में कंपनी के कार्यकारी अभय परांजपे ने कहा, हां।

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