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लंदन: रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने आज (रविवार)कहा कि गवर्नर कोई भी हो, रिजर्व बैंक अपना काम करता रहेगा और इस पद की पहचान व्यक्तियों से नहीं की जानी चाहिए। राजन ने कल यह घोषणा कर सबको हैरान कर दिया था कि उनकी दूसरे कार्यकाल में रुचि नहीं है। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री को 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट की भविष्यवाणी का श्रेय जाता है। सितंबर, 2013 में वह रिजर्व बैंक के गवर्नर बने थे और उनका तीन साल का कार्यकाल चार सितंबर को खत्म हो रहा है। उन्हें रॉकस्टार केंद्रीय बैंकर कहा जाता है। उनको वैश्विक बाजार की अनिश्चितताओं में रुपये के उतार-चढ़ाव को भी नियंत्रण में रखने का श्रेय जाता है। साथ ही राजन की मुद्रास्फीति को काफी हद तक नियंत्रण में रखने के लिए सराहना होती है। उन्होंने बैंकों पर अपने बही खातों को डूबे रिण से साफसुथरा करने के लिए दबाव डालने का भी श्रेय दिया जाता है। इकनामिस्ट पत्रिका ने अपने ताजा संस्करण में राजन के हवाले से कहा, सबसे महत्वपूर्ण है कि इस पद (आरबीआई गवर्नर के पर) को किसी व्यक्ति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। गवर्नर कोई भी हो, यह चलता रहेगा। यह किसी भी गवर्नर से बड़ा है। समझा जाता है कि उनकी यह टिप्पणी इस तरह की अटकलों के बाद आई थी कि क्या उन्हें गवर्नर के रूप में दूसरा कार्यकाल मिलेगा यह नहीं। अपने वेब संस्करण में पत्रिका ने राजन के दूसरा कार्यकाल न लेने की घोषणा पर लिखा है कि यह भारत के लोकप्रिय पार्लर खेल का अंत है।

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नई दिल्‍ली: नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन के दूसरे कार्यकाल का आग्रह ना करने के फैसले को देश के लिए 'दुखद' बताते हुए कहा कि भारत दुनिया के सबसे दक्ष आर्थिक विचारकों में से एक खो रहा है। सेन ने एक निजी टीवी चैनल से कहा, 'हम दुनिया के सबसे दक्ष आर्थिक विचारकों में से एक खो रहे हैं। यह देश के लिए और देश की सरकार के लिए भी दुखद है। आरबीआई एक पूर्ण स्वायत्त संस्थान नहीं है।' सेन ने राजन पर कई मौकों पर हमला करने वाले भाजपा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी की तरफ साफ इशारा करते हुए कहा, 'मैं समझता हूं, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि यह सच है कि सत्तारूढ़ दल के कुछ सदस्य रघुराम राजन पर कटाक्ष करते रहे हैं। यह निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है।'

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बेंगलुरु: इंफोसिस के सीईओ विशाल सिक्का ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में रघुराम राजन 'असाधारण' रहे हैं और उनके पास ग्रीन कार्ड होना कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। इंफोसिस के सीईओ और प्रबंध निदेशक विशाल सिक्का ने कहा, 'मैं यहां हूं (इंफोसिस का सीईओ)। मैं अमेरिकी नागरिक हूं। मुझे नहीं लगता कि वह (राजन) अमेरिकी नागरिक हैं, लेकिन मैं अमेरिकी नागरिक हूं। यह ऐसा है कि 'फिर भी दिल है हिन्दुस्तानी' और यही मायने रखता है।' उन्होंने कहा, 'वह असाधारण गवर्नर रहे हैं और हम उनके जीवन और शिक्षण के लिए शुभकामनाएं देते हैं। मैं यह देखना चाहूंगा कि साथ काम करने का कोई तरीका निकल आए, लेकिन उन्होंने असाधारण काम किया है और हम उन्हें शुभकामनाएं देना चाहते हैं।' यह पूछने पर कि क्या राजन के पास ग्रीन कार्ड का होना कोई मुद्दा है, सिक्का ने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं लगता। राजन को दूसरा कार्यकाल नहीं मिलने का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में पूछने पर सिक्का ने कहा, 'अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। भारत मजबूत है। चीजें चलती रहेंगी। लेकिन उन्होंने वास्तव में बहुत अच्छा काम किया है।' राजन के उत्तराधिकारी के संबंध में सवाल करने पर उन्होंने कहा, 'मुझे कोई जानकारी नहीं है। कई अर्थशास्त्री हैं। लेकिन अंतत: यह सरकार का फैसला है।

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नई दिल्ली: भारत और दक्षिण कोरिया ने निवेश बढ़ाने के लिए एक मंच बनाया है ताकि इस पूर्वी एशियाई देश से आने वाले निवेश को बेहतर सहूलियत प्रदान की जा सके। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण और दक्षिण कोरिया के वाणिज्य मंत्री जू ह्ंयुगवान ने यहां इसका उद्घाटन किया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘यह भारत में कोरियाई निवेश को बढ़ावा देने और सहूलियत प्रदान करने के लिए विशेष पहल है।’ कोरिया प्लस में दक्षिण कारियाई उद्योग, व्यापार एवं ऊर्जा मंत्रालय तथा कोरिया व्यापार निवेश तथा संवर्धन एजेंसी (कोटरा) के सदस्य होंगे। इसके अलावा इसमें इन्वेस्ट इंडिया के तीन अधिकारी शामिल होंगे। बयान में कहा गया, ‘कोरिया प्लस के कामकाज के दायरे में निवेश की पूरी प्रक्रिया शामिल होगी जिनमें पहली बार भारतीय बाजार में प्रवेश करने वाली कोरियाई कंपनियों को मदद करना, भारत में कारोबार करने में कोरियाई कंपनियों को होने वाली दिक्कतों पर नजर रखना और उनकी ओर से भारत सरकार के सामने नीतियों के संबंध में वकालत करना आदि शामिल है।’ बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों के बीच कोरिया प्लस स्थापित करने के लिए जनवरी में समझौता हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मई 2015 में हुई दक्षिण कोरिया की यात्रा के परिणामस्वरूप इस समझौते पर हस्ताक्षर किये गये।

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