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Published: 22 April 2016

मॉस्को: रूस इस साल के अंत तक केए226टी हेलीकॉप्टरों के लिए भारत के साथ 200 हेलीकॉप्टर संयुक्त निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। रूस के सरकारी प्रौद्योगिकी निगम रोस्टेक इंटरनेशनल को-ऑपरेशन डिपार्टमेंट के प्रमुख ने यह जानकारी दी। विक्टर क्लादोव ने आरआईए नोवास्ती को बताया, ‘जहां तक अंतर सरकारी समझौते की बात है, हमें उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत तक हम एक मसौदा बनाकर भारत के साथ एक करार पर हस्ताक्षर करेंगे। इसी के साथ 2017 के शुरू तक स्थल पर व्यावहारिक कार्य शुरू हो जाएगा।’ उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 24 दिसंबर की रूस यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित समझौते में कम से कम 200 हेलीकॉप्टरों के उत्पादन का उल्लेख है।

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Published: 22 April 2016

नई दिल्ली: देश में चार-पांच दूरसंचार कंपनियों का एक कार्टेल (गुट) एक अरब ग्राहक जोड़े हुए है और प्रतिदिन 250 करोड़ रुपये कमा रहा है पर वे सेवा को बेहतर बनाकर कॉल ड्राप रोकने के लिए अपने नेटवर्क पर जरूरी निवेश नहीं कर रही हैं। सरकार ने सुप्रीम को आज (गुरूवार) यह जानकारी दी। अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, ‘करीब चार-पांच दूरसंचार कंपनियों का एक कार्टेल (गुट) है जिनके ग्राहकों की संख्या एक अरब है। ये कंपनियां आउटगोइंग काल (अपने नेटवर्क से की गयी काल) के जरिए प्रतिदिन 250 करोड़ रुपये की कमाई कर रही हैं। इनके कारोबार की वृद्धि जबरदस्त है, लेकिन वे कॉल ड्रॉप पर अंकुश के लिए सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने को अपने नेटवर्क पर बहुत कम निवेश कर रही हैं।’ भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की ओर से उपस्थित रोहतगी ने न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ तथा न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की पीठ के समक्ष नियामक द्वारा दूरसंचार कंपनियों पर लगाए गए जुर्माने को उचित बताया। उन्होंने कहा कि यह जुर्माना 280 करोड़ रुपये है, हजारों करोड़ रुपये नहीं, जैसा कि दूरसंचार कंपनियां दावा कर रही हैं।

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Published: 22 April 2016

नई दिल्ली: ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने कथित रूप से बिना मंजूरी के निर्माण के मामले में रीयल्टी कंपनी सुपरटेक से ग्रेटर नोएडा में 1,000 से अधिक फ्लैटों को सील करने को कहा है। प्राधिकरण ने सुपरटेक को इस संदर्भ में 11 अप्रैल 2016 को नोटिस दिया था। हालांकि सुपरटेक ने दावा किया कि ग्रेटर नोएडा में 20 एकड़ में फैली आवासीय परियोजना ‘जार’ के तहत बनी या बन रही सभी 1,853 इकाइयां अनाधिकृत नहीं हैं और पूरी तरह सुरक्षित तथा वैध हैं। यह दूसरा मौका है जब सुपरटेक को इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा है। इससे पहले, अप्रैल 2014 में इलाहबाद उच्च न्यायालय ने नोएडा में कंपनी की आवासीय परियोजना के दो 40 मंजिला टावरों को गिराने का आदेश दिया था। इस आदेश को सुपरटेक ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। प्राधिकरण ने बिल्डर से मंजूरी प्राप्त 844 इकाइयों के अलावा सभी आवासीय इकाइयों को सील करने को कहा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने आगाह किया है कि अगर कंपनी ने 30 दिनों में आवासीय इकाइयों को सील करने में नाकाम रहती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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