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Published: 19 April 2025

अजमेर: राजस्थान में अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह विवाद से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। इस मामले में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। अजमेर की दरगाह को भगवान शिव का मंदिर बताए जाने के दावे को लेकर दाखिल किए गए मुकदमे में आज (19 अप्रैल) सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की तरफ से आज की सुनवाई में हलफनामा दाखिल किया गया।

हिंदू सेना का मुकदमा सुने जाने योग्य: केंद्र सरकार

केंद्र सरकार ने हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के मुकदमे को खारिज किए जाने की सिफारिश की। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से मुकदमे की पोषणीयता पर सवाल उठाए गए और कहा गया कि हिंदू सेना का मुकदमा सुने जाने योग्य नहीं है। इस मुकदमे को खारिज कर दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार की इस सिफारिश से हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। अल्पसंख्यक मंत्रालय की सिफारिश की वजह से अदालत ने आज की सुनवाई स्थगित कर दी। अजमेर की जिला अदालत इस मामले में अब 31 मई को सुनवाई करेगी।

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Published: 15 April 2025

जयपुर: राजस्थान की राजनीति में एक जाना-पहचाना नाम, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास एक बार फिर सुर्खियों में हैं। सोमवार (14 अप्रैल) सुबह करीब 7 बजे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनके जयपुर स्थित आवास पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू की। यह रेड कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति के मामले से जुड़ी बताई जा रही है।

सोमवार को ईडी की टीम के पहुंचते ही इलाके में हलचल मच गई। स्थानीय लोग और मीडिया प्रतिनिधि सिविल लाइंस की ओर दौड़ पड़े। सूत्रों के अनुसार, ये कार्रवाई अभी भी जारी है, और जांच एजेंसी ने किसी भी आधिकारिक बयान से फिलहाल दूरी बना कर रखी है।

प्रताप सिंह खाचरियावास राजस्थान की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस के मजबूत चेहरों में गिने जाने वाले नेता हैं। वे छात्र राजनीति से अपने करियर की शुरुआत करने वाले नेता हैं और लंबे समय से जयपुर की राजनीति में काफी सक्रिय रहे हैं। बात उनके सियासी सफर की हो तो ये सफर छात्रसंघ अध्यक्ष से लेकर मंत्री पद तक का रहा है और वे अपनी तेजतर्रार छवि और तीखे बयानों के लिए भी जाने जाते हैं।

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Published: 20 February 2025

जयपुर (जनादेश ब्यूरो): राजस्थान सरकार के बजट पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने राज्य के 2025 के बजट की कड़ी आलोचना करते हुए दावा किया है कि "इस बजट में कोई नवाचार नहीं है" और कोई भी महत्वपूर्ण नई घोषणा करने में विफल रहा है।

सैन्य सुरक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं: गहलोत

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, "इस बजट में उन्होंने कोई खास घोषणा नहीं की और जिस पेंशन के लिए हमने कानून बनाया था कि इसमें हर साल कम से कम 15% की बढ़ोतरी होगी, उन्होंने पिछले साल इसे बढ़ा दिया और सारी तारीफें ऐसे लीं जैसे उन्होंने खुद ही किया हो। यह कानून हमारे समय में पारित हुआ था। उन्हें इसे लागू करना था। उन्होंने सैन्य सुरक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है जबकि राज्य और देश महंगाई से जूझ रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य को महत्व नहीं दिया गया।

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