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वक्फ कानून के खिलाफ नई याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

नई दिल्ली: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिल्ली की एक अदालत के आदेश का पालन करते हुए नेशनल हेराल्ड मामले में शुक्रवार को सीलबंद लिफाफे में साल 2010-11 की अपनी बैलेंस शीट सौंपी। इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी और पांच अन्य आरोपी हैं। कांग्रेस के अलावा एसोसिएटेड जर्नल्स प्राइवेट ने भी सीलबंद लिफाफे में उसी वित्तीय वर्ष के लिए अपनी बैलेंस शीट मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट लवलीन को सौंपी। कांग्रेस और एजेएल दोनों ने अदालत से अनुरोध किया कि दस्तावेजों को आवेदनकर्ता के वकील को सुने बिना खोला या रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि तलब किए गए दस्तावेज पहले ही अदालत के रिकॉर्ड में हैं और ‘दस्तावेजों को तलब करने की प्रार्थना (शिकायतकर्ता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने) या तो सर्वथा भूलवश की है या महज मुद्दे को प्रचारित करने के लिए की है।’ उन्होंने अदालत में पेश की गई अपनी अलग याचिका में कहा, ‘फिर भी आवेदक (कांग्रेस और एजेएल) इस अदालत के निर्देश का पालन करते हुए सीलबंद लिफाफे में दस्तावेज सौंप रहे हैं।’ 11 मार्च को अदालत ने कांग्रेस और एजेएल से साल 2010-11 के लिए दस्तावेज तलब किया था।

नई दिल्ली: एनआईए अदालत ने पठानकोट वायुसेना ठिकाने पर आतंकवादी हमले की साजिश रचने के आरोप में जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर, उसके भाई अब्दुल रऊफ और दो अन्य लोगों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया। मोहाली की एक विशेष एनआईए कोर्ट ने वायुसेना ठिकाने पर आतंकवादी हमला करने की कथित आपराधिक साजिश रचने के लिए अजहर, उसके भाई और आतंकवादियों के सहयोगी काशिफ जान और शाहिद लतीफ के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया। एक और दो जनवरी की दरम्यानी रात को वायुसेना ठिकाने पर प्रतिबंधित जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, जिसमें सात सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गयी थी। आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच लगभग 80 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से चार आतंकवादियों के शव बरामद किए गए थे। एनआईए द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर विशेष अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अदालत के समक्ष आतंकवादियों और इस हमले में उनके सहयोगी जान और लतीफ के बीच टेलीफोन पर की गई बातचीत को भी प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा अजहर के भाई रऊफ का वीडियो भी अदालत में पेश किया गया।

नई दिल्ली: देश के प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी की प्रवेश परीक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव किये गये हैं। अब 2017 से होने वाली प्रवेश परीक्षा में छात्र की रैंकिंग तय करने में उसके 12वीं की परीक्षा में लाये गये नंबरों की 40 प्रतिशत की अर्हता को समाप्त कर दिया जायेगा। लेकिन इस साल 2016 में ये परीक्षा पिछले साल के नियमों के तहत ही होगी। यूपीए सरकार के वक्त ये नियम बने थे की किसी भी छात्र के 12वीं के नंबरों की 40 प्रतिशत वेटेज होगी। यानी उसकी रैंकिंग तय करने में 40 प्रतिशत रोल 12वीं के नंबरों का होगा। अब इसे समाप्त कर दिया गया है लेकिन छात्र को 12वीं में 75 प्रतिशत नंबर लाने होंगे। एससी/एसटी कैटेगरी के छात्रों को 65 प्रतिशत नंबर लाना अनिवार्य होगा। यूपीए-2 के वक्त शिक्षा मंत्री रहे कपिल सिबब्ल इन बदलावों को ये कहकर लाये कि वो कोचिंग संस्‍थानों पर छात्राें की निर्भरता को खत्‍म करना चाहते हैं।

नई दिल्ली: कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को पनामा दस्तावेज लीक मामले की न्यायिक जांच की मांग करते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली पर निशाना साधा और उनसे इस प्रकरण की जांच से खुद को अलग करने के लिए कहा। इन दोनों दलों ने अपनी मांगों को लेकर दलील दी है कि खेल कंपनी के मालिक लोकेश शर्मा के कर पनाहगाह ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड में कथित तौर पर कंपनियां खोलने के मामले में निष्पक्ष जांच नहीं हो सकेगी। समाचार पत्र ‘द इंडियन एक्स्रपेस’ ने खबर प्रकाशित की है कि शर्मा ने ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड में ‘खुद की’ दो कंपनियां खोली थीं। दूसरी तरफ, ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी मीडिया (टीसीएम) प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शर्मा ने कहा कि जिन कंपनियों को लेकर सवाल किया जा रहा है ‘उनकी स्थापना भारत के कानून के तहत दिए गए प्रावधानों के मुताबिक वैधानिक रूप से हुआ है।’ शर्मा के मामले को उठाने के अलावा कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि खोजी पत्रकारों के संगठन आईसीआईजे ने एक साल पहले भी एक अन्य पड़ताल में आरोप लगाया था कि भाजपा सांसद और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह की विदेश में कंपनियां है।

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