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नई दिल्ली: सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले के एक मामले में झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के दो निदेशकों आर एस रूंग्टा और आर सी रूंग्टा को दोषी ठहराया। कोर्ट ने आर एस रूंग्टा और आर सी रूंग्टा को भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के अपराधों के लिए दोषी ठहराते हुए उन्हें हिरासत में लेने के आदेश दिए। अदालत ने इस मामले में सजा की मात्रा पर दलीलों की सुनवाई के लिए 31 मार्च का दिन तय किया है। यानी दोषियों को सजा 31 मार्च को सुनाई जाएगी। गौर हो कि सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने पिछली 21 मार्च को मामले में फैसला सुनाने के लिये 28 मार्च की तारीख तय की थी। कोयला ब्लाक आवंटन घोटाला मामले में यह पहला प्रकरण है जिसमें विशेष अदालत अपना फैसला सुनाया है। विशेष अदालत कोयला घोटाला मामले से जुड़े सभी पहलुओं को देख रही है।
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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज (सोमवार) अपने पाकिस्तानी समकक्ष नवाज शरीफ को फोन किया और लाहौर में हुए आतंकवादी हमला पीड़ितों के लिए ‘‘शोक जताया’’। हमले में कम से कम 69 लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्वीट किया, ‘‘प्रधानमंत्री. नरेन्द्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को लाहौर में हुए आतंकवादी हमले पर शोक जताने के लिए फोन किया।’’ उन्होंने लिखा है, ‘‘बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के प्रयासों से कोई समझौता नहीं किए जाने की जरूरत पर बल दिया।’’ मोदी ने विस्फोट होने के बाद दिन में ट्विटर के माध्यम से उसकी ‘‘निंदा’’ की थी। मोदी ने ट्वीट किया, ‘‘लाहौर में विस्फोट के बारे में सुना। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। मृतकों के परिवार से संवेदना जताता हूं और घायलों के लिए प्रार्थना करता हूं।’’
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को आज (रविवार) सही ठहराते हुए कहा कि अनुच्छेद 356 लागू करने का इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता, क्योंकि हरीश रावत सरकार 18 मार्च को विधानसभा में बहुमत 'हारने' के बाद से ही 'असंवैधानिक' और 'अनैतिक' थी। अरुणाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी सत्ता गंवा चुकी कांग्रेस ने इसे 'लोकतंत्र की हत्या' करार दिया। वहीं, अरुण जेटली ने पलटवार करते हुए कहा कि राज्य सरकार पिछले नौ दिन से हर रोज संवैधानिक प्रावधानों की 'हत्या' कर रही है। पर्वतीय राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के कुछ ही समय बाद मीडिया से बातचीत में जेटली ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'आवश्यक, प्रासंगिक और अति महत्वपूर्ण आधार' पर यह फैसला किया। उन्होंने कहा, 'संविधान के अनुच्छेद 356 को लगाने के लिए इससे बेहतर उदाहरण नहीं है। पिछले नौ दिन से हर रोज संविधान के प्रावधानों की हत्या की जा रही है।' जेटली ने कहा, 'यह न केवल उचित है बल्कि समय की मांग भी है कि ऐसी अनैतिक सरकार उत्तराखंड में नहीं रहे जो बहुमत खो चुकी है। उत्तराखंड में संविधान की पूरी तरह अवहेलना हुई।'
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देहरादून: उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने पर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि 'यह लोकतंत्र की हत्या है।' रावत ने कहा कि 'मेरी संपत्ति की जांच कर लीजिए। हरक रावत की संपत्ति की जांच कर लीजिए। हरक सिंह रावत मेरे लिए बोझ थे।' रावत ने आज प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी में विद्रोह करवाने के लिए भाजपा को दोषी ठहराते हुए कहा कि 'केंद्र सरकार देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं को समाप्त करने पर तुली है।' रावत ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'उत्तराखंड में जिस तरह से पूरा राजनीतिक ड्रामा सामने आया है, वह इस बात का सबूत है कि भाजपा ने एक लोकतांत्रिक सरकार को गिराने की साजिश की।' उन्होंने कहा कि जब राज्य विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था तब भाजपा के प्रमुख नेता राज्य में डेरा डाले हुए थे। वहीं, राज्य विधानसभा में 18 मार्च को हरीश रावत सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और पूर्व कृषि मंत्री हरक सिंह रावत सहित कांग्रेस के नौ बागी विधायकों की सदस्यता आज समाप्त कर दी गई।
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