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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि जब राज्यों से विकास सूचकांक बताने के लिए कहा गया तो उन्होंने प्रति व्यक्ति वृद्धि दर ऊंची दिखाई, लेकिन जब सब्सिडी की बात आई तो उन्होंने दावा किया कि उनकी 75 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) है। अदालत ने कहा कि सब्सिडी का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचने चाहिए। जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने कहा, 'हमारी चिंता यह है कि क्या गरीबों को मिलने वाले लाभ उन लोगों तक पहुंच रहे हैं, जो इसके हकदार नहीं हैं?'
75 प्रतिशत आबादी बीपीएल कैसे?
पीठ ने कहा, 'ये राज्य सिर्फ इतना कहते हैं कि हमने इतने कार्ड जारी किए हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जो जब अपना विकास दिखाना चाहते हैं तो कहते हैं कि हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। फिर जब हम बीपीएल की बात करते हैं तो वे कहते हैं कि 75 प्रतिशत आबादी बीपीएल है। इन तथ्यों को कैसे जोड़ा जा सकता है? विरोधाभास अंतर्निहित है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे।'
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नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने मंगलवार को कहा कि मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ने का काम मौजूदा कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। उसने कहा कि इस प्रक्रिया के लिए यूआईडीएआई और उसके विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श जल्द शुरू होगा। चुनाव आयोग ने मंगलवार को मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने के मुद्दे पर केंद्रीय गृह सचिव, विधायी सचिव (कानून मंत्रालय में), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के साथ बैठक की।
करीब तीन घंटे तक चली बैठक में निर्णय लिया गया कि मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का काम संविधान के अनुच्छेद 326 के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाएगा। इसके लिए आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के पुराने निर्णयों का भी हवाला दिया है। कहा गया कि इस संबंध में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और चुनाव आयोग जल्द ही तकनीकी विशेषज्ञों से परामर्श करेगा।
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नई दिल्ली: विपक्षी दलों के सदस्यों ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि केंद्र को देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में ‘‘डबल इंजन’’ सरकार के योगदान के बारे में बताना चाहिए। साथ ही, विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि हिंसा प्रभावित मणिपुर राज्य के बजट में लगभग सभी मदों में कटौती की गई है, जबकि वहां पुनर्निर्माण कार्यों के लिए बजट बढ़ाया जाना चाहिए था।
केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उन राज्यों की सरकारों को ‘‘डबल इंजन’’ की सरकार कहती है जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं।
विनियोग (संख्याक 2) विधेयक 2025 , मणिपुर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 2025, और बजट मणिपुर, 2024 पर चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया कि विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है।
चर्चा में हिस्सा लेते हुए द्रमुक सदस्य आर गिरिराजन ने आरोप लगाया कि मनरेगा में तमिलनाडु को गहरी कटौती का सामना करना पड़ रहा है जबकि यह योजना राज्य के लिए बेहद उपयोगी है।
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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार (17 मार्च,2025) को अमेरिकी खुफिया विभाग की प्रमुख तुलसी गबार्ड से मुलाकात की। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने तुलसी गबार्ड को महाकुंभ का पवित्र जल तोहफे के तौर पर दिया। वहीं, तुलसी गबार्ड की ओर से पीएम मोदी को रिटर्न गिफ्ट के तौर पर तुलसी की माला भेंट की गई। इससे पहले पीएम मोदी ने मॉरीशस के दौरे पर राष्ट्रपति धरमबीर गोखुल को भी महाकुंभ का जल भेंट किया था।
पीएम मोदी और तुलसी गबार्ड की ये मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है। सोमवार को पीएम मोदी संग मुलाकात से पहले तुलसी गबार्ड ने रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक की। इस मुलाकात में भारत की ओर से अमेरिकी धरती पर खालिस्तानी गतिविधियों को अंजाम देने वाले संगठन सिख फॉर जस्टिस पर कार्रवाई करने की मांग की गई। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू इस संगठन एसएफजे का सर्वेसर्वा है। तुलसी गबार्ड की पीएम मोदी संग ये दूसरी मुलाकात थी। इससे पहले दोनों की फरवरी में मुलाकात हुई थी, जब पीएम मोदी अमेरिकी दौरे पर गए थे।
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