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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार देर रात दिल्ली एम्स का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इलाज के लिए आए मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं।
राहुल ने सर्दी में फुटपाथ पर सो रहे मरीजों के परिजनों का जाना हाल
राहुल गांधी के दौरे के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक्स हैंडल पर दौरे की तस्वीरें और वीडियो शेयर किया है। कांग्रेस ने लिखा, "दूर-दराज से इलाज के लिए आए लोग यहां सड़कों, फुटपाथ और सबवे पर सोने को मजबूर हैं। मोदी सरकार और दिल्ली की सरकार ने इन्हें अपने हाल पर छोड़ रखा है। अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रखा है।"
इलाज के लिए महीनों का इंतजार, असुविधा और सरकार की असंवेदनशीलता
कांग्रेस ने आगे लिखा, "इलाज के लिए महीनों का इंतजार, असुविधा और सरकार की असंवेदनशीलता- ये आज दिल्ली एम्स की सच्चाई है। हालात ये हैं कि अपनों की बीमारी का बोझ लिए दूर-दराज से आए लोग इस ठिठुरती सर्दी में फुटपाथ और सबवे पर सोने को मजबूर हैं।"
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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा देश में स्टार्टअप को लेकर सिर्फ खोखली नारेबाजी और प्रचार किया गया। उन्होंने यह दावा भी किया कि वर्ष 2024 में 5000 से अधिक स्टार्टअप को (काम) बंद करने के लिए मजबूर किया गया।
मोदी सरकार से ना के बराबर मिला समर्थन: खड़गे
खड़गे ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘9 साल में मोदी सरकार ने सिर्फ फर्जीवाड़े का स्टार्टअप बनाया। तथ्य यह है कि भारतीय स्टार्टअप को मोदी सरकार से ना के बराबर समर्थन मिला है। स्टार्टअप उद्योग में जो भी विकास हुआ है, उसका श्रेय स्टार्टअप चलाने वालों की उद्यमशीलता की भावना को जाना चाहिए, न कि केंद्र सरकार को।’’
‘स्टार्टअप इंडिया सीड’ से 97 प्रतिशत से अधिक को कोई कर लाभ नहीं मिला
उन्होंने दावा किया कि केवल 1.58 प्रतिशत मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को भारत सरकार द्वारा निर्धारित ‘स्टार्टअप इंडिया सीड फंड’ के लिए मंजूरी दी गई है और 97 प्रतिशत से अधिक को कोई कर लाभ नहीं मिला है।
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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गुरुवार को कहा कि अमेरिकी निवेश एवं अनुसंधान कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च के बंद होने का मतलब यह नहीं है कि 'मोदानी' को क्लीन चिट मिल गई है। उन्होंने अडानी समूह और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) से जुड़े मामलों का उल्लेख करते हुए यह भी कहा कि ये गंभीर अपराधिक कृत्य हैं जिनकी पूरी तरह से जांच केवल संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) द्वारा ही की जा सकती है।
दरअसल गुरुवार को अमेरिकी निवेश एवं अनुसंधान कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च को अचानक बंद किए जाने की खबर ने सबको चौंका दिया। इसके संस्थापक नैट एंडरसन ने खुद बुधवार को यह जानकारी दी। उद्योगपति गौतम अडानी और उनके समूह के खिलाफ भारी अनियमितताओं और धांधली का आरोप लगाने वाली रिपोर्ट जारी करने के बाद यह कंपनी चर्चा में आ गई थी। अडानी समूह ने सभी आरोपों को खारिज किया था। जयराम रमेश ने एक बयान में कहा, "हिंडनबर्ग रिसर्च के बंद होने का किसी भी तरह से यह मतलब नहीं है कि 'मोदानी' को क्लीन चिट मिल गई है।"
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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है और केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनधारी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे थे और सरकार ने इनको ये सौगात दे दी है। जल्दी ही इसके लिए कमिटी का गठन होगा और 8वें वेतन आयोग को बनाने की प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी।
आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई और इसमें इस पर मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों ने इसके लिए कैबिनेट सचिव से मिलकर 8वें वेतन आयोग का गठन करने की मांग की थी और लगातार ये संगठन सरकार के सामने 8वें वेतन आयोग के गठन का दबाव बना रहे थे।
7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू
देश में 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2016 से लागू हुआ था। इससे लगभग 1 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचा था। चूंकि हर 10 साल में वेतन आयोग लागू किया जाता है।
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