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Published: 22 July 2023

जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संसद के मानसून सत्र से पहले पीएम मोदी ने अपने बयान से राजस्थान की भावनाओं को आहत किया।

'पीएम मोदी की विफलताओं से दुखी है जनता'

गहलोत ने कहा कि कहा कि जिस तरह से पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ के सीएम को राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति का ध्यान रखना चाहिए, उससे राजस्थान की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने कहा कि जनता प्रधानमंत्री की विफलताओं से दुखी है।

अशोक गहलोत ने कहा कि अगर पीएम मोदी मणिपुर नहीं जा सकते तो उन्हें एक बैठक बुलानी चाहिए थी और मणिपुर के हालात की समीक्षा करनी चाहिए थी। मैंने पहली बार देखा है कि कोई प्रधानमंत्री चुनाव के लिए कर्नाटक, राजस्थान और अन्य जगहों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर का नहीं।

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Published: 21 July 2023

जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार की रात प्रदेश के राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को बर्खास्त कर दिया है। राजेंद्र गुढ़ा पर यह कार्रवाई शुक्रवार को विधानसभा में महिला अत्याचार के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को घेरने के कुछ घंटों बाद हुई है। मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने सदन में अपनी ही सरकार पर महिला सुरक्षा में फेल होने का आरोप लगाया था। उन्होंने सदन में कहा कि हमें मणिपुर की बजाय अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। गुढ़ा के बयान के बाद अब बीजेपी गहलोत सरकार पर हमलावर है।

राजभवन के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य मंत्री गुढ़ा को बर्खास्त करने के बारे में मुख्यमंत्री की अनुशंसा को राज्यपाल ने तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। राजभवन के बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सायं काल में राज्यपाल कलराज मिश्र को राज्य मंत्री राजेन्द्र सिंह गुढ़ा को बर्खास्त करने की अनुशंसा की। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री गहलोत की इस अनुशंसा को तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है।

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Published: 21 July 2023

जयपुर: राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए आज न्यूनतम आय गारंटी बिल पारित किया। गहलोत सरकार ने बेरोजगारों के लिए न्यूनतम गारंटीशुदा आय (मिनिमम गारंटीड इनकम) बिल शुक्रवार को सदन में पेश किया। इसे विधानसभा में चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। अशोक गहलोत सरकार के इस बिल को राजस्थान में चुनाव से पहले उनका मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस बिल के जरिए सीएम गहलोत ने युवा बेरोजगारों तक पहुंचने की कोशिश की है।

सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके कहा कि, न्यूनतम आय की गारंटी के अधिकार वाला पहला व अकेला राज्य बन रहा राजस्थान।

राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल 2023 के जरिए अस्तित्व में आए कानून के दायर में लभार्थी की न्यूनतम आयु 18 साल तक रखी गई है। न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम के तहत अगर बेरोजगार लोगों को 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो उन्हें सरकार की तरफ से बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।

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