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Published: 17 January 2020

हैदराबाद: एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन औवेसी ने प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) बिपिन रावत से सवाल किया है कि मुस्लिमों और दलितों पर हमला करने वाले लोगों को वह कट्टरपंथी सोच से कैसे मुक्ति दिलवाएंगे। दरअसल रावत ने गुरुवार को कहा था कि देश में कट्टरपंथ से मुक्ति दिलाने वाले शिविर चल रहे हैं क्योंकि यह वैसे लोगों को अलग करने के लिये जरूरी है, जिनकी सोच में चरमपंथ जड़ जमा चुका है। हैदराबाद से सांसद औवेसी ने बृहस्पतिवार को आदिलाबाद में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कट्टरपंथ से मुक्ति उन लोगों को दिलाने की जरूरत है जो पीट पीट कर मार डालते हैं तथा निर्दोष दलितों और मुस्लिमों की हत्या करते हैं।

औवेसी ने कहा, ‘‘मैं प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल साहब को यह सूचित करना चाहता हूं कि अगर आप कट्टरपंथ से मुक्ति दिलाना ही चाहते हैं तो सुनिए, पहले आप किशोर न्याय कानून को पढ़ें। भारतीय दंड संहिता बच्चों पर लागू नहीं होती है। आप कट्टरपंथ से किस तरह मुक्ति दिलाने की बात कर रहे हैं।’’

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Published: 15 January 2020

हैदराबाद: सीएए मामले को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सलाह दी कि वे पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों के बजाय अपने देश के अल्पसंख्यकों और दलितों पर ध्यान दें। यहां पेडापल्ली में एक सार्वजनिक बैठक में ओवैसी ने दावा किया कि संशोधित नागरिकता अधिनियम (सीएए) बी आर अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान की भावना के खिलाफ है।

हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने कहा, 'जिन लोगों ने आपको (मोदी) वोट दिया वे भारतीय हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों ने आपको वोट नहीं दिया है। लेकिन मोदी को पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों की परवाह है। उन्हें भारत के अल्पसंख्यकों और दलितों की चिंता नहीं है।' ओवैसी के अनुसार सीएए सिर्फ मुसलमान-विरोधी ही नहीं बल्कि दलित-विरोधी भी है। उन्होंने कहा कि वह पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं हैं लेकिन लोगों को धर्म के आधार पर विभाजित करना स्वीकार्य नहीं है।

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Published: 10 January 2020

हैदराबाद: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी परस्पर लाभ पहुंचाने संबंधी हुए समझौते के मामलों में अपने खिलाफ चल रहे मुकदमे की सुनवाई के सिलसिले में शुक्रवार को यहां सीबीआई की विशेष अदालत के सामने पेश हुए। जगन ने 30 मई, 2019 को प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाला था, इसके बाद मुकदमे की सुनवाई के लिए वह अदालत में पहली बार पेश हुए। विशेष न्यायाधीश ने तीन जनवरी को जगन की निजी पेशी से छूट देने की याचिका को खारिज करते हुये कहा कि उन्हें सुनवाई के लिए पेश होने का आदेश दिया था।

जगन के साथ, उनके करीबी सहयोगी और वाईएसआर कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य व इस मामले के एक आरोपी वी विजयसाई रेड्डी भी अदालत में पेश हुए। मुख्यमंत्री की अदालत में पेशी के मद्देनजर अदालत परिसर के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई। वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष को इससे संबंधित कम से कम 11 मामलों में मुख्य आरोपी के रूप में नामजद किया गया है।

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