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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): नये साल की शुरुआत होते ही देश के सबसे अमीर और सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्रियों की लिस्ट सामने आई है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। उनके पास 931 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एक मुख्यमंत्री की औसत सेल्फ-इनकम 13,64,310 रुपये है, जो भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय का लगभग 7.3 गुना ज्यादा है।
ममता बनर्जी के पास सबसे कम संपत्ति
मख्यमंत्री के तौर पर सबसे कम संपत्ति ममता बनर्जी के पास है। चुनाव आयोग को दी गई जानकारी के मुताबिक उनके पास 15.38 लाख रुपये की संपत्ति है। तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से 6000 गुणा ज्यादा अमीर हैं। 10 सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में से पांच क्षेत्रीय दलों से, जबकि तीन बीजेपी और दो कांग्रेस से हैं।
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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): कांग्रेस ने निजी खपत में गिरावट, महंगाई, ‘आर्थिक असमानता’ को लेकर बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधा और दावा किया कि उनके ‘‘नए साल के संकल्प’’ लोगों का जीवन बर्बाद करने वाले जुमलों से कम नहीं हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह आरोप भी लगाया कि सरकार के पास आर्थिक उथल-पुथल का कोई समाधान नहीं है।
खड़गे ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘मोदी सरकार के पास खुद के द्वारा पैदा की गई आर्थिक उथल-पुथल का कोई समाधान नहीं है। कुछ संकेतक साफ बताते हैं कि आम भारतीयों के जीवन में कितनी समस्या है। गोल्ड लोन में 50 प्रतिशत की वृद्धि और गोल्ड लोन एनपीए में 30 प्रतिशत का उछाल आया।’’
उन्होंने दावा किया कि निजी खपत कम हो गई है तथा कारों की बिक्री में वृद्धि चार साल के निचले स्तर पर आ गई है। उनका कहना था, ‘‘पिछले 5 वर्षों (2019-2023) में इंजीनियरिंग, विनिर्माण, प्रक्रिया और बुनियादी ढांचे (ईएमपीआई) के क्षेत्र में मजदूरी केवल 0.8 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से बढ़ी।
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नई दिल्ली (जनादेश ब्यूरो): प्रदेश अध्यक्षों और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने गुरुवार (02 जनवरी, 2025) को चुनाव अधिकारियों की घोषणा कर दी है। केंद्रीय मंत्रियों समेत सीनियर नेताओं को अपने-अपने राज्यों में आंतरिक चुनावों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
उत्तर प्रदेश के चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल बने हैं, जबकि बिहार के मनोहर लाल खट्टर और मध्य प्रदेश के चुनाव अधिकारी धर्मेंद्र प्रधान बने। सुनील बंसल को गोवा का चुनाव अधिकारी बनाया गया है, तो भूपेंद्र यादव को गुजरात का। वहीं, शिवराज सिंह चौहान को कर्नाटक का चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया।
अंडमान निकोबार के लिए तमिलिसाई सुंदरराजन, आंध्र प्रदेश के लिए पीसी मोहन, अरुणाचल प्रदेश के लिए सर्बानंद सोनोवाल, असम के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत, चंडीगढ़ के लिए सरदार नरिंदर सिंह रैना, छत्तीसगढ़ के लिए विनोद तावड़े, दादरा और नगर हवेली-दमन और दीव के लिए डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल।
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की ओर से दायर नयी याचिका पर केंद्र से पूछा कि वह यह क्यों नहीं कह सकता कि उसके दरवाजे खुले हैं और वह फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों की उचित शिकायतों पर विचार करेगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने इसके अलावा केंद्र से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की ओर से दायर नयी याचिका पर उसे जवाब देने को कहा, जिसमें कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने के बाद 2021 में प्रदर्शनकारी किसानों को फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित अन्य मांगों के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पीठ ने पूछा, “आपका मुवक्किल यह बयान क्यों नहीं दे सकता कि वह वास्तविक मांगों पर विचार करेगा और हम किसानों की शिकायतों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं? केंद्र सरकार बयान क्यों नहीं दे सकती?”
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