Details

Published: 08 March 2017

जयपुर: एनआईए की विशेष अदालत आज 2007 के अजमेर दरगाह बम विस्फोट मामले में अपना फैसला सुनाते हुए स्वामी असीमानंद को बरी कर दिया है। अदालत ने इस मामले में तीन को दोषी और पांच को बरी कर दिया है। अदालत दोषी की सजा पर फैसला 16 मार्च को सुनाएगी। अदालत ने इस मामले में आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार को क्लीन चिट दी है। अदालत ने इस मामले में सुशील जोशी, भावेश और देवेंद्र गुप्ता को दोषी करार दिया है। आपको बता दें कि सुनील जोशी की मौत हो चुकी है। गौरतलब है कि 11 अक्टूबर 2007 को हुए इस धमाके में तीन लोगों की मौत हो गयी थी जबकि 17 से अधिक लोग घायल हो गए थे। 2011 में इस केस को एनआईए को सौंप दिया गया था। उसके बाद एनआईए ने आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें असीमानंद को मास्टरमाइंड बताया गया था। इस केस में तब एक नया मोड़ आ गया था जब गवाह भावेश पटेल ने तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह समेत कई कांग्रेसी नेताओं पर यह आरोप लगाया था कि वे लोग आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार को फंसाने का उस पर दवाब डाल रहे हैं।

Details

Published: 21 February 2017

कोटा: राजस्थान के कोटा शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया. भाजपा कार्यकर्ता हेलमेट न लगाने वालों का चालान काट रहे पुलिसकर्मियों का विरोध करने महावीर नगर पुलिस थाने तक जा पहुंचे.कार्यकर्ताओं के साथ कोटा से विधायक चंद्रकांता मेघवाल के पति नरेंद्र मेघवाल भी शामिल थे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तक़रार बढ़ गई और हंगामा होने लगा, जिसके बाद पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। वहीं सरकार की तरफ से मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि किसी को भी कानून को अपने हाथों में लेने का अधिकार नहीं है।.मामले की जांच कराकर दोषियों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, पुलिसवाले हेलमेट न पहनने को लेकर चालान कर रहे थे। सुनने में आया है कि पुलिसवालों ने किसी भाजपा कार्यकर्ता का भी चालान किया, जिसे लेकर विधायक के पति नरेंद्र मेघवाल और अन्य भाजपा कार्यकर्ता थाने में हंगामा करने पहुंच गए। हंगामा बढ़ने लगा तो नरेंद्र मेघवाल सीआई को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद बवाल मच गया। पत्थर बाजी और लाठीचार्ज शुरू हो गया। सूचना मिलने पर सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने थाना अधिकारी और तीन अन्य को लाइन हाजिर कर दिया और विधायक के पति और अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई।

Details

Published: 18 February 2017

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा आरक्षण रद्द करने के दो महीने बाद गुर्जर नेताओं ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। सरकार की तरफ से कोई कारगर कानूनी कदम नहीं उठाने से गुर्जर एक बार फिर सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं। गुर्जर संघर्ष समिति के नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने 25 फरवरी को करौली जिले के गुडला में समाज की महापंचायत बुलाई है। इसमें ही आंदोलन की रणनीति तैयार करने का ऐलान किया गया है। बैंसला द्वारा ये मांग रखी गई है कि 50 प्रतिशत के बाहर गुर्जरों को आरक्षण दिलाया जाएं और इसके लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी पैरवी कराएं। बैंसला और उनके साथियों ने आरक्षण मुद्दे पर मंत्रिमंडल की उप समिति की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। इस बैठक में गुर्जर नेताओं को भी बुलाया गया था। संघर्ष समिति के नेताओं का कहना है कि गुर्जर आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों को भी सरकार ने वापस नहीं लिया है। सरकार ने इन्हें वापस लेने का भी समझौता किया था। कोटा जिले के रामगंजमंडी में 18 गुर्जर आंदोलनकारियों को 5-5 साल की सजा हो गई। दूसरी तरफ यहां शासन सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की उप समिति की बैठक में फैसला किया गया कि विशेष पिछड़ा वर्ग की भर्तियों के लिए कानूनी राय लेकर सरकार फैसला करेगी। इसमें आरक्षण निरस्त होने के पहले और बाद के बारे में कानूनी राय ली जाएगी। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने की।

Read more ...